पछिल्लो समय रिपोर्टिङका सन्दर्भमा केही भूगर्भशास्त्रीसँग संवाद गर्दा सबैको एउटै स्वर सुनियो — प्रत्येक स्थानीय तहमा वा चार–पाँचवटा स्थानीय तह हेर्ने गरी एउटा भूगर्भशास्त्रीलाई सरकारले खटाउनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा विकास निर्माण गर्न र खनिज स्रोत–साधनको अवस्था पत्ता लगाउन भूगर्भशास्त्रीको अध्ययन–अनुसन्धान र सल्लाहसुझाव अनिवार्य हुन्छ ।

भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. खुमनारायण पौडेलका अनुसार, हामीकहाँ धेरै नै उथलपुथल भएर हिमालय पर्वत बनेका हुन् । जहाँ ठूलो पानी पर्दा भासिने वा भूकम्प आउँदा बढी खलबल र क्षति हुने खतरा रहन्छ । अर्कोतिर हाम्रा अधिकांश नदी तथा खोलाछेउका सम्म भूभाग पुराना पहिरोबाट बनेका हुन् । त्यसकारण यी ठाउँ धेरै किसिमले जोखिमपूर्ण छन् ।

‘यसमाथि हामीकहाँ मनलागी भइरहेको विकास निर्माणले थप जोखिम बढाइरहेको छ,’ प्रा.डा. पौडेल भन्छन्, ‘ठुल्ठुला राजमार्ग निर्माण गर्दा वा ठूला योजनाका काममा हामीकहाँ भूगर्भशास्त्रीको संलग्नता रहन्छ, तर पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा बनेका अधिकांश सडक तथा विकास निर्माणमा भूगर्भशास्त्रीको उपस्थिति देखिँदैन । भूगर्भशास्त्रीले अध्ययन–अनुसन्धान गरी उनीहरूले बनाएको भौगर्भिक नक्सांकनका आधारमा भएको विकास निर्माण मात्रै दीर्घकालीन हुन्छ ।’

प्रा.डा. पौडेलका अनुसार, विकास निर्माणको मूलभूत सम्बन्ध ढुंगा र माटोसँग छ । त्यसमा आधारित विकास निर्माण नहुँदा जोखिमको सम्भावना बढिरहेको छ । ‘कुनै पनि विकास–निर्माण सुरु गर्नुअघि गरिने सर्वेक्षणमै भूगर्भशास्त्री र सिभिल इन्जिनियर सँगसँगै चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सडक लगायत कुनै पनि संरचना बनाउँदा कि खन्नुपर्छ कि खाडल भएका ठाउँमा पुर्नुपर्छ । कुनै पनि भूगोलको आफ्नो खालको भौगर्भिक अवस्था हुन्छ, माथि वा बीचबाट खनेपछि त्यहाँको चट्टान वा माटोको अवस्था खलबलिन पुग्छ र जमिने भासिने वा बग्ने सम्भावना रहन्छ ।’ 

यस्तै कुनै ठाउँ पुर्दा अकासेपानी वा बाढीले पार्ने असरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । भूगर्भशास्त्रीको अनुसन्धान र सल्लाहबाट काम हुँदा भूक्षयमा कमी गर्न सकिने समेत प्रा.डा. पौडेलको सुझाव छ । भूगर्भशास्त्रीले विभिन्न आयाममा अध्ययन गर्छन् । भवन लगायत पूर्वाधार निर्माण गरिने कति ठाउँमा पानीको मूल रहेको वा पानी रसाइरहेको हुन सक्छ । कुनै ठाउँमा भूमिगत पानी पनि हुन सक्छ । ‘पानीको मूल हुनु भनेको दरार (फ्राक्चर) पनि हुनु हो,’ प्रा.डा. पौडेल भन्छन्, ‘यस्तो ठाउँमा विकास निर्माण गर्नुअघि ती दरारको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अर्कोतिर, कुनै पनि भूगोलमा भेलपानी बग्ने प्राकृतिक बाटो हुन्छ । विकास निर्माण कार्यले त्यसमा फेरबदल पर्दा पानीले आफैँ बाटो बनाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा भेलपानी कुनै चरमा पस्यो भने पहिरोको सम्भावना बढ्ने हुन्छ ।’ 

प्रा.डा. पौडेलका अनुसार, सदावहार पानी बगिरहने खोला वा नदीको छेउमा बस्ती बसाउनु वा कुनै विकास निर्माण कार्य गर्नुअघि त्यस ठाउँको विगत र वर्तमान हेरिनुपर्छ । ‘त्यो खोला पहिले अन्यत्रबाट बगेको पनि हुन सक्छ । अहिले जहाँँबाट बगिरहेको छ, त्यहीँ पनि पहिले वर्षाका बेला पानी कति मात्रामा बगेको थियो, यसलाई ख्याल नगरी विकास निर्माण गर्दा बाढी–पहिरोको जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘खोलाको वरिपरि पानीले आफ्नो निसान बनाएको हुन्छ । भूगर्भशास्त्रीले अध्ययन गरी कहिले कहाँसम्म पानी बगेको थियो भनी पत्ता लगाउन सक्छन् ।’ 

भौगोलिक विविधता र विशेषताका कारण हाम्रा हरेक जिल्लामा आ–आफ्ना भौगर्भिक समस्या छन् । कम्तीमा जिल्लामा एउटा भूगर्भविद रहने व्यवस्था भए स्थानीय समस्या पहिचान हुने प्रा.डा. पौडेल बताउँछन् । ‘प्रत्येक स्थानीय निकायले भूगर्भशास्त्री राख्न नसके पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले जिल्ला–जिल्लामा भूगर्भशास्त्रीको व्यवस्था गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि राज्य नै नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यको नीति हुने हो भने जिल्लाहरूमा भूगर्भशास्त्रीको व्यवस्था गर्न त्यति समस्या हुँदैन ।’

भूगर्भशास्त्री तथा त्रि–चन्द्र क्याम्पसका प्राध्यापक तारानिधि भट्टराई निजी घरलगायत विकास निर्माणका पूर्वाधार बनाउँदा भूगर्भशास्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिका लागि कानुनी व्यवस्था नै हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पृथ्वीको सतहमा अथवा पृथ्वीको सतहभित्र दीर्घकालीन सोच राखेर कुनै पनि संरचना बनाउने हो भने भूगर्भशास्त्रीको सिफारिस अनिवार्य गराउनुपर्छ । हामीकहाँ घर बनाउँदा नक्सापास गराउनुपर्छ भनियो, तर घरको जग कस्तो माटोमा राखिएको छ, भोलि जग भासिने पो हो कि, भूकम्प आइहाल्यो भने तरलीकरण पो हुने हो कि, त्यो माटोले कति तलासम्मको घरलाई धान्न सक्छ आदि जोखिमतिर ध्यान दिइँदैन,’ भूगर्भशास्त्री भट्टराई भन्छन्, ‘वास्तवमा निजी घर बनाउनुअघि पनि सुरक्षाका लागि माटोको परीक्षण वा भौगर्भिक अध्ययन अनिवार्य हुन्छ । भूगर्भशास्त्रीको सिफारिसमा मात्रै निजी घर लगायत संरचना बनाउनुपर्ने नियम–कानुन र कार्यविधि नै हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’ 

भूकम्पपछि कानुनी अभ्यास

२०७२ को भूकम्पलगत्तै हामीकहाँ निर्माणकार्य गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययनलाई जोड दिइएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले कृषि विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग २०७२ को जेठ २४, २६ र २९ गते छलफल गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भौगर्भिक अध्ययन गरेर मात्र निर्माणका काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसपछि आएको ‘जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ले भनेको छ, ‘जोखिमयुक्त बस्ती भन्नाले भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त बस्ती यकिन भएका स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती वा बस्तीका घर–परिवार समेत सम्झनुपर्छ ।’

यसअघि नै अर्थात् २०७२ मा ‘बस्ती विकास, सहर योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड’ आएको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनुसारका ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन बनाउँदा भवनहरूको ढाँचा, नक्सा, स्ट्रक्चर तथा विशेष सुविधाहरूको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरबाट गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ । 

उपर्युक्त कार्यविधि २०७३ मा ‘जोखिमयुक्त बस्ती’को परिभाषामा भौगर्भिक अध्ययन भनिए पनि भवन ऐन २०५५ (संशोधित)मा रहेको व्यवस्थाले भवन निर्माण गर्दा भूगर्भशास्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छैन । ऐनको दफा १० मा भनिएको छ, ‘भवन निर्माण गर्दा सो भवनको नक्सा र डिजाइन जुन स्तरको डिजाइनकर्ता, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टबाट प्रमाणित गराइएको हो, कम्तीमा सोही स्तरको डिजाइनकर्ता, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टको रेखदेखमा निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’

भूगर्भशास्त्री तथा प्राध्यापक भट्टराई यही दफामा स्पष्ट रूपमा ‘भूगर्भशास्त्री’ पनि उल्लेख हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘ऐनले डिजाइनकर्ता, इन्जिनियर र आर्किटेक्टको कुरा जहाँ लेखेको छ, त्यही बुँदामा घरको जग राख्ने माटो भूगर्भशास्त्रीबाट जँचाएर भार भवन गर्ने क्षमता पत्ता लगाउनुपर्नेछ भनी लेखिदिएको भए पुग्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।