एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ आवधारणा अनुरूप महोत्तरीको बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका थिए। 

घोषणा भएको सात वर्ष भयो तर निर्माणको अत्तोपत्तो छैन। पूर्वाधार निर्माणका लागि बर्दिबासमा ‘बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना’ कार्यालय स्थापना गरिएको छ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले २०७६ साल वैशाख १८ गते उक्त कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। कार्यालय स्थापना गर्दा तीन वर्षभित्रै कलेजको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको भए पनि आयोजना कार्यालयले हालसम्ममा कागजीबाहेकका काम गर्न सकेको छैन।

आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार कार्यालय स्थापना भएयता ८ करोड खर्च भइसकेको छ।

'मेडिकल कलेजको निर्माणका आयोजनामा असार मसान्तसम्ममा झण्डै ८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ,' उनले भने, 'प्रशासानिक खर्च, तलब र मेडिक कलेजको गुरूयोजना तयार पार्ने लगायतका काममा उक्त रकम खर्च भएको हो। तर ठोस काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।'

उक्त कार्यालयमा सात जना कर्मचारी छन्। तिनले कुनै ठोस काम नपाएको पनि उनले बताए।

'काम डिपिआरबाट अघि बढेको छैन। कर्मचारी लाई कुनै ठोस काम दिन सकिएको छैन। धेरैजसो त आउने हाजिरी गर्ने जानेमात्र काम भएको छ। कहिलेकाँही कागजी काम मात्र हुन्छन्,' उनले भने।

कार्यालयबाट भएको मेडिकल कलेजका लागि अहिलेसम्म भएको काम गुरुयोजना तयार गर्नु हो। जो २०७६ माघ ८ गते नै भएको थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा  डिपिआर प्रस्तुत भएको थियो।  त्यसमा छलफल भई प्राप्त सुझाबका आधारमा संशोधन गरी सचिवस्तस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भयो।

त्यसपछि वन मन्त्रालयबाट २०७७ कात्तिक २१ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि स्वीकृति दियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार छ। तर शिक्षामन्त्रालयले स्वीकृत भने गरिसकेको छैन। यता  निर्माणको काम अघि बढेको छैन।

सुवेदी भन्छन्, ‘डिपिआर शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन पनि बाँकी छ। तर निर्माण सुरू नहुनुको मुख्य कारण जग्गा प्राप्त हुन नसक्नु हो।’

जग्गा प्राप्तिका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल वन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्राप्तिका लागि प्रस्तावित जग्गा वन कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ। मेडिकल कलेजलाई भोगाधिकार दिन संंघीय मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ। यससम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छैन।

बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणका लागि बर्दिबास नगरपालिका–४, माईस्थान सामुदायिक वनको ५७ हेक्टर र गढन्ता बर्दिबास साझेदारी वनको ४४ हेक्टर गरी १०१ हेक्टर जग्गा छनौट भएको छ।

सुवेदीका अनुसार जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रशासनिक प्रक्रियामा भएको अलमलले काम रोकिएको छ। मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना कार्यालयले जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयमा कागजपत्र बुझायो।

त्यो फाइल वन कार्यालयमा एक वर्ष रह्यो। पछिसम्म धेश प्रदेशको वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिन अलमल गर्‍यो।

उनले भने, ‘अर्को जग्गा खोजेर कलेज बनाए वनमै किन बनाउनुपर्‍यो भनेर (प्रदेश वन) मन्त्रालयबाट अब्जेक्सन (असहमति) आयो। धेरै अलमल भयो। मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मात्रै त्यहाँबाट फाइल अघि बढ्यो।’

छनौट भएको जमिन जंगल क्षेत्र हो तर जंगल पातलो छ। ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा एकै ठाउँमा पाउन कठिन हुने भएपछि जग्गा पहिचानका लागि गठित समितिले उल्लिखित वन क्षेत्र छनोट गरी संघीय शिक्षा मन्त्रालयलाई पठायो।

‘अन्य ठाउँमा पनि जग्गा खोजेको हो तर कतै पनि उपयुक्त भएन। रातु खोलाछेउमा जग्गा पाउँदा खोलामा बाँध बनेको थिएन। व्यक्तिको जग्गा किन्दा ठूलो रकम खर्च हुन्थ्यो,’ सुवेदीले भने, ‘प्रस्तावित एक हजार ९६७ वटा रूख गणना गरिएको छ। संरचना निर्माण गर्दा बढीमा बढीमा पाँच सय वटा रूख काटिन्छन्। दस हजार विरुवा रोप्ने योजना छ।’

प्रदेश सरकारले वनको जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि स्वीकृति दिएपछि निर्माण आयोजना कार्यालयले भोगाधिकारका लागि २०७८ मंसिरमा संघीय वन मन्त्रालयमा कागजात पेश गरेको थियो।

प्रक्रिया अघि बढिरहँदा वातावरण अभियन्ता देवनरायण मण्डलले २०७८ साल माघ ३ गते वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज नबानाउन उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेशका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आठ वटा कार्यालय विपक्षी बनाइएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू र त्यस स्थानमा रहेका रूखविरूवा नकाट्नू, वन्य जन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नू, नगराउनू, त्यो वन क्षेत्र हाल यथास्थितिमा संरक्षित रूपमा राख्नू भनी फागुन १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ २९ गते मण्डलको रिट खारेज गरेर निर्देशनात्मक आदेश दियो।

आदेशमा भनिएको छ– स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लिखित शर्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनू, काटिने रूखहरूको सट्टामा नयाँ बिरूवाहरू लगाउन जग्गाको बन्दोबस्त गरी हालका रूख काट्नुअघि नयाँ विरूवाहरू लगाउने व्यवस्था गर्नू।

निर्देशक सुवेदीका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट मेडिकल कलेजका लागि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भएपछि मात्रै वन मन्त्रालयबाट रूखविरूवाको छपान, कटान र घाटगद्दीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अर्थमन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

निर्देशक सुवेदी भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्ति र बजेट सुनिश्चित भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मेडिकल कलेजको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत हुन्छ। त्यस अवधिमा गर्न सकिने कामका लागि आवश्यक बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट प्राप्त भएपछि मात्र निर्माणको लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ 

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणका लागि सात करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। प्रस्तावित डिपिआर अनुसार ६ सय बेडको अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्न २० अर्ब ४२ करोड १६ लाख ३५ हजार रुपैँया लाग्ने अनुमान छ।

सुवेदीका अनुसार नवीनतम प्रविधिसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एक हजार शय्याको अस्पताल बनाउने भनिएको थियो। यसअनुसार बजेट उपलव्ध नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले हाल ६ सय शय्याको मात्रै बनाउन निर्देशन दिएकोले त्यसै अनुसार योजना बनेको हो। 

मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणको सात वर्ष र पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यालय उद्घाटनको चार वर्ष बित्दा पनि जग्गा प्राप्तिकै काम सकिएको छैन। निर्माण कार्य कहिले सुरु हुने हो र कहिले पूरा हुने हो भन्ने कुनै टुंगो छैन।

बर्दिबासमा मेडिकल कजेज बन्ने भएपछि मधेशमा बासिन्दा उत्साहित भएका थिए। यति लामो समयमा पनि निर्माण सुरू नभएपछि त्यो उत्साह बाँकी देखिँदैन।