राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट  ट्र्याक) सडक आयोजनाको काम सुरु भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति भने ज्यादै कमजोर देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको द्रुतमार्गको कामले गति नलिएपछि सरकारले २०७४ साउनबाट नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । सेनाले काम थालेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति जम्मा २५.५४ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति २८.११ प्रतिशत रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव कोमल अधिकारीका अनुसार द्रुतमार्गमा हालसम्म ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेनाले चाइना फाष्ट हाईवे कम्पनीलाई अहिले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ ।

द्रुतमार्ग बनाउँदा हालसम्म नेपाली सेनातर्फ दुई जना, परामर्शदातातर्फ एक जना, निर्माण व्यवसायीतर्फ स्वदेशी एक जना र विदेशी ३ जना गरी सात जनाको मृत्यु भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मानवीय तथा उपकरणको क्षतिपूर्ति प्रचलित नियम तथा बीमाको व्यवस्था बमोजिम भइरहेको सूचना अधिकृत पराजुलीले बताए ।

अपेक्षाअनुसार काम नभएको पाइएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले समेत पटकपटक रक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको थियो ।

सेनाले पनि आयोजनालाई तीव्रता दिन सकेको छैन । सेनाले २०८३ सालभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि उक्त मितिसम्म सकिने आधार देखिँदैन । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल र ११ किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाउने भनिएको छ । तर आयोजनाको म्याद सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदा अझै केही प्याकेजमा ठेक्कासम्म लागेको छैन ।

आयोजनाका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले बर्सेनि आयोजनालाई बजेट छुट्याइरहन्छ । यो आयोजनाको सुरुवाती लागत ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर समयमा काम हुन नसक्दा लागत बढेर २ खर्ब नाघ्ने आकलन गरिएको छ । सेनाले दुई खर्ब १४ अर्ब पुग्ने अनुमान प्रस्ताव २०७७ मै रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार यो सडकमा दैनिक ५ हजार सवारी गुड्ने आकलन गरिएको छ । जसबाट इन्धन र सवारी मर्मतमा मात्रै वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ जोगिने भनिएको छ ।

सरकारबाट निर्माण जिम्मा पाएको सेनाले सबै काम आफूले गर्दैन । सेनाले कल्भर्ट, पुल र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिँदै आएको छ ।