नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय लिएको छ ।

साउन १० मा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले नीति अधिवेशन मार्फत निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी महासमितिको बैठक बोलाइएको छ ।

महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनलाई मात्रै प्राथमिकतामा परेको हुँदा नीति महाधिवेशन छुट्टै गर्ने पूर्व निर्णय थियो । नीति तथा कार्यक्रम, सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहस हुनुको साटो नेतृत्व चयनमा मात्रै महाधिवेशन केन्द्रित भएको गुनासो उठ्दै आएको थियो ।

विचार प्रधान बहस गर्ने उद्देश्यले नयाँ बाटो अबलम्बन गर्ने नीति लिएको कांग्रेसले पूर्व निर्णयलाई संशोधन गरेको छ ।

नीति महाधिवेशनको निर्णय लिनुको अर्को उद्देश्य निर्वाचित सभापतिले आफूले लागु गर्ने नीति आफ्नै नेतृत्वको कार्यसमितिले बनाउनका लागि थियो ।

२०७८ को कार्तिकको अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नीति महाधिवेशन छुट्टै गर्ने निर्णय लिएको थियो । नीति महाधिवेशनलाई छुट्टै गर्ने निर्णयप्रति न्यून रुपमा तत्कालीन समयमा असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका थिए ।

नेता प्रदीप पौडेलले नीतिको आधारमा नेतृत्व चयन हुने हुँदा फरक फरक महाधिवेशन गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । ‘नीति महाधिवेशन भन्दा पनि महासमितिको बैठक बोलाउन जरूरी रहेको मैले भन्दै पनि आएको थिएँ । त्यसलाई बैठकले आत्मसाथ गरेको छ,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

महाधिवेशन सकिएको डेढ वर्षसम्म नीति महाधिवेशनको तयारी हुन नसकेपछि पार्टीले विकल्पमा महासमिति बैठक बनाएको छ । एकै वर्ष दुई काम सँगै हुने गरी कांग्रेसले निर्णय लिएको छ ।

मंसिर १३ देखि १५ सम्म काठमाडौंमा महासमितिको बैठक डाकिएको छ । महाधिवेशन भएका बाहेकको वर्षमा महासमिति बैठक गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

महासमिति बैठकले नै नीति महाधिवेशन गर्नसक्ने भएकाले नयाँ विधि तय गरिएको नेताहरुको दाबी छ । ‘महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशन गर्ने अधिकार छ । नेतृत्व चयनभन्दा बाहेक सम्पूर्ण कार्य गर्नसक्ने अधिकार छ,’ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन् ।

नीति महाधिवशेन बोलाउँदा प्रतिनिधि छनोटको पद्धति, सहभागी संख्या लगायतमा विधानले निर्दिष्ट गरेको छैन । तथापि, महाधिवेशन नै भएपछि महाधिवेशनका लागि छनोट भएका सबैको प्रतिनिधित्व हुने आशय पनि व्यक्त हुँदै आएका थिए । नीति महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियागत अन्योलताले कांग्रेसले नयाँ विकल्प अबलम्बन गरेको छ ।

महासमिति बैठक बोलाउन तथा प्रतिनिधि चयनलाई विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।

प्रतिनिधि बोलाउन सकिने विधानको स्पष्ट व्यवस्था तथा नीति माथि पनि बहस गर्न सकिने हुँदा महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशन बनाउन लागिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट ११ जना महासमिति सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशनका लागि भने प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट २५ जना चयन हुने व्यवस्था छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिका अतिरिक्त भ्रातृ संस्था, जनसम्पर्क समितिबाट पनि थपिने छन् ।

साथै, सभापतिले मनोनLत गरेर प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था समेत छ । महाधिवेशनमा भन्दा झण्डै आधा प्रतिनिधि महासमिति बैठकमा सहभागी हुन्छन् ।

महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनका बनाइएकाले नीति निर्माणको लागि बहस चलाउने पार्टी निकाय नीति प्रतिष्ठान हो । ‘पार्टीले अख्तियार गरेका र गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, मुलुकको समग्र हितका लागि पार्टीले लिनुपर्ने नीति, पार्टी संगठन सुदृढीकरण विस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने/गराउने’ विधानले प्रतिष्ठानलाई दिएको जिम्मेवारीमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानको प्रमुख उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का छन् । खड्काले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको संस्थालाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । ५१ सदस्यीय हुने प्रतिष्ठानमा प्रमुख खड्का र निर्देशक सुरेश आचार्य मात्रै छन् । साउन २ को केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा खड्काले पूर्णता दिन नसकेको स्विकारेका थिए ।

पार्टीले तय गर्नुपर्ने नीतिका विषयमा तल्लो तहका संरचनामा छलफल, अन्तक्रिया, बहसका आधारमा महासमिति बैठकमा प्रस्तावहरु पेश गरिने नेताहरु बताउँछन् । ‘महासमितिको बैठकमा आन्तरिक संरचनाको सुदृढीकरण, सदस्यताको विषय, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण र विषय, राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पारेर जानुपर्दछ,’ नेता पौडेल भन्छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा बहसका लागि नेताहरु प्रस्तावहरु ल्याएका थिए । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली लगायतमा पार्टीले बहस चलाउनुपर्ने कतिपय नेताहरुले तर्क राखे । ती विषयहरुको गहन छलफल हुने थलो महासमिति बैठकलाई बनाइएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा उठेका विषय माथि महासमितिमा छलफल गरेर नीति तय गर्ने महामन्त्री शर्मा बताउँछन् । बहसमा आउने एजेण्डाबारे शर्मा भन्छन्, ‘विधिवत् वर्कआउट सुरु भएको छैन । तर, केन्द्रीय समिति बैठकले केही प्रकाश पारेको छ ।’

महासमिति बैठक महाधिवेशन बाहेकका हरेक वर्ष हुनुपर्दछ । तर, विधान कार्यान्वयन भएको छैन । पूर्वसभापति सुशील कोइरालाको कार्यकालमा एकपटक मात्रै महासमिति बैठक बसेको थियो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको पहिलो सभापतिकालमा पनि एकपटक मात्रै महासमिति बैठक बसेको थियो । महामन्त्री शर्मा विधान अनुसार अर्को साल (२०८१ मा) पनि महासमिति बैठक हुने दाबी गर्छन् ।