नेपालमा आउने विदेशी श्रमिकले नेपाल बस्न पाउने समयावधि थप गरिएको छ । अबदेखि विदेशी श्रमिकहरूले नेपालमा बढीमा १२ वर्षसम्म बस्न पाउने भएका छन् । यसअघि त्यस्ता श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर बढीमा ७ वर्ष बस्न पाउने कानूनी व्यवस्था थियो ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले श्रम नियमावली २०७५ मा पहिलो संशोधन गरेर अवधि बढाइएको बताए । अब विदेशी श्रमिकले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई विभागले बढीमा १२ वर्षसम्म श्रम स्वीकृति दिनेछ ।

त्यसका लागि ७ वर्ष पुरा भएपछि अझै अवधि थप गर्नुपर्ने भएमा पहिलो पटक तीन वर्ष र दोस्रो पटक दुई वर्षभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्न सकिनेछ ।

श्रम नियमावली अनुसार श्रम इजाजत वा श्रम स्वकृति दिँदा विशिष्ट दक्ष प्राविधिक विदेशी श्रमिकलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसम्मको लागि श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, विशेष परिस्थितिमा देशको शैक्षिक, सामाजिक, विज्ञान प्रविधि र गैर नाफामूलक सङ्घ, संस्था जस्ता क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका राष्ट्रहित र जनकल्याणमा उल्लेखनीय योगदान गरेका विदेशी श्रमिकलाई विभागले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बढीमा दुई वर्षसम्म श्रम इजाजत वा स्वीकृतिको अवधि थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । यस हिसाबले मन्त्रालयको सिफारिसमा विशेष  व्यक्तिहरूलाई दुई वर्ष थप गरेर सात वर्षसम्मका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको थियो । अबदेखि भने त्यस्ता श्रमिकको हकमा अबदेखि बढीमा १२ वर्षसम्म श्रम स्वीकृति पाउनेछन् ।

प्रवक्ता गोपले ठूल्ठूला आयोजनाहरूको म्याद थपिँदै जाने तर, विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृति छोटो अवधिका लागि हुँदा समस्या परिरहेको बताए ।

‘विदेशी लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरू, सुरूङमार्ग, सडक आयोजनाहरूको म्याद थपिँदै थपिँदै गइरहेको हुन्छ । त्यहाँ काम गर्न विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको अवधि भने बढीमा ७ वर्षको हुँदा काम गर्न समस्या भयो भन्ने गुनासो आयो । त्यही आधारमा नियमावली संशोधन गरिएको हो ।’ उनले भने ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ९९७ जना विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।

विदेशी श्रमिकको हकमा सुरुमा नेपालमा पर्यटक भिसामा नेपाल आउँछन् । त्यहाँबाट अध्यागमन विभागबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्छ । र त्यही आधारमा विभागले श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा श्रम स्वीकृति दिने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।