राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बुधबार सिन्धुलीका युवराज पौडेलले लामिछानेको नागरिकता विवाद र सांसद पदको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । 

 सफलका नामले चिनिने युवराज पौडेलले बुधबार रविको सांसद पदको शपथ नगराउन र आपराधिक विश्वासघातमा कारबाही गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिष्ट्रार विमल पौडेलका अनुसार पौडेलको रिट ०७९–wc–००३६ मा दर्ता भएको छ । पौडेलको रिट पुस ६ गतेको संवैधानिक इजलासमा पेसीमा राखिएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र नेपाली नागरिक नरहेको व्यक्ति नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत उनको उम्मेदवारी दर्ता गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित समेत गराएको भन्दै लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता भएको हो । उनले नेपाली नागरिकता त्याग नगरी अमेरिकी नागरिकता लिएको र अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिएकै समयमा नेपाली पासपोर्टसमेत लिएको भन्दै उनीविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । 

गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छानबिन गरिरहेको छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको मिति, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको मिति, अमेरिकी नागरिकता लिएकै समयमा नेपाली नागरिकता वा पासपोर्ट लिएको वा नलिएको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको भए विधिवतरुपमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको वा नगरेको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । 

सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिटमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) को विपरीतको कार्य गरेको भन्दै दल दर्ता, मतदाता नामावली, दलको पदाधिकारीमा नियुक्ति र उम्मेदवार वा प्रतिनिधि बनेको अवस्थामा सो सबै काम कानून विपरीतको भएकाले खारेज गर्न मागदावी लिइएको छ । 

पौडेलको रिटमा ‘मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले विपक्षी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानुनी घोषणा गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ । साथै सो पार्टीको पदाधिकारी लगायतको हैसियतमा प्राप्त सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन भनिएको छ । 

लामिछानेले नेपाली नागरिकको हैसियत प्राप्त नगरेकै समयमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्दै निर्वाचन आयोगलाई झुक्याएर दल दर्ता र मतदाता नामावालीमा नाम दर्ता गराउने र उम्मेदवार बन्ने काम भएको भए उक्त काम अपराध भएको भन्दै कारबाही गर्न मागसमेत गरिएको छ । लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएको घोषणा गरिएकाले सांसद पदको शपथ रोक्नसमेत मागदावी लिइएको छ ।

रिटमा भनिएको छ,

‘नेपालको संविधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम निज रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी निजलाई सांसद पदबाट मुक्त गरी पाउँ र उक्त ऐनको दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’

रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा उपस्थित हुन र कार्य गर्न नदिन पनि माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी सांसदको हैसियतले गर्ने काम गर्न बन्देज लगाउन माग गरिएको छ ।

बुधबार नै लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धमा अर्को एक रिट पनि संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।