प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नेकपा एमाले नेतृत्वको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको तर त्यसको दोष आफूलाई दिने गरेको भन्दै  असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ को नामाकरण टुंगो लगाउन नसकेर प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाएको भन्दै उनले अहिले आफ्नो काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको उनले बताएका छन् ।

‘आफूले नसकेर तल पठाउने अनि अहिले पछि बसेर अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्ने, यस्तो कुरा पनि गर्ने ?’ उनले भने, ‘तपाईंहरुलाई चाहिएको भए त्यही बेला घोषणा गर्दा हुँदैन थियो ।’

यसअघिका सरकारले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरा पहिल्यै उठिसकेको भन्दै आलोचना खेप्न नसकेर अरुलाई जिम्मा लगाएको दाबी उनले गरे ।

विकासको तानाशाहीकरण भएको आरोप

मुख्यमन्त्री राईले संघीयता भित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको आरोप पनि लगाए ।

संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले संघको नेतृत्वले आफैं अधिकार र बजेट मुठ्यार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निम्छरो बनाइ आलोचना गरिरहेको आरोप लगाए ।

पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिँदा पनि प्रदेश सरकारको योजना संघीय सरकारको भन्दा बढी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा नै आएर योजना गणना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिए ।

उनले संघले पैसा र अधिकार दिए विकासका काम कसरी हुन्छन् भनेर देखाउने योग्यता प्रदेशसँग रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘आज संघको एउटा पनि योजना जिल्लामा नपरेर सांसदहरुले रोष्टममा गएर रातो किताव फिर्ता गर्दैछन् केन्द्रमा । मौन धारण गर्दैछन् । भोजपुरमा यही कार्याकालमा २० वटा पक्की पुल बनिरहेको छ । त्यसैले बुझेर मात्रै समीक्षा गर्न राम्रो हुन्छ ।’

संघीयता सैद्धान्तिक रुपमा हुनुपर्ने जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै उनले जे कारणले संघीयता ल्याउन खोजेको हो त्यस्तौ संघीयताको डिजाइन हुन नसकेको बताए ।