‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

३१ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक मंगलबार संसदमा टेबुल भएको हो । विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द बन्दीले विधेयक पेश गरेका हुन् ।

विरोधको सूचनामाथि गरिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दीले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवालापक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको बताए ।

सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई एकै रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । विश्वका धेरै देशमा युद्ध हुँदा मानव अधिकार उलंघन भएको र त्यसका लागि सम्बोधन गर्न द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने, किन भएको, के कस्ता घटनाहरु भए भन्ने पत्ता लगाउने र निश्चित घटनाहरुलाई ट्रायलमा लैजाने र अन्यलाइ मेलमिलापमा लैजाने अभ्यास विश्वभरी नै रहेको बताए ।

युद्धका समयमा सबै घटनालाई फैजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपुरणसहित युद्धको समयको घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वस्तरमा रहेको बताए । मानव अधिकार, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।

कानुनमन्त्री बन्दीले देशमा विभेद रहेको, कुकुरको पुजा हुने तर मानिसहरुका बीचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रुपमा अगाडि बढेको बढाए । साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि कानुनमन्त्री बन्दीले बताए ।

२०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुिरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो । तर, त्यस अवधिमा भएका घटनाहरुको अझै निरुपण हुन सकेको छैन् । द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरुलाई निक्र्योल गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विधेयक ल्याएको कानुनमन्त्री बन्दीले बताएका छन् ।