(काठमाडौं) भारतले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बनाइरहेको अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाको बिहीबार ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुने भएको छ । २५ प्रतिशत बढी निर्माणको काम सकिएपछि आयोजनाको वित्तीय स्रोतको टुंगो लाग्न लागेको हो ।

बिहीबार नेपाल र भारतका ७ वटा बैंकहरुले आयोजनाका लागि १ खर्बभन्दा बढीको लगानी सम्झौता गर्दैछन् । योसँगै आयोजनाको वित्तिय स्रेात सुनिश्चित भएर आयोजना समयमै सकाउन सहज हुने लगानी बोर्ड नेपालले जनाएको छ ।

लगानी बोर्डले यो परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटक-पटक म्याद थप्दै आए पनि तोकिएको समयभित्रै लगानी जुट्न सकेको छैन । सरकारले आयोजनालाई पछिल्लोपटक ०७४ कात्तिक २७ गते ६ महिनाको समयसीमा दिएको थियो । सरकारले दिएको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद ०७५ वैशाखमा गुज्रिएको थियो । आयोजनाले कार्यस्थलमा निर्माणको काम फटाफटी अघि बढाएपछि बोर्डले म्याद थपको निर्णय नगरी लगानी जुटाउन समय दिँदै आएको छ ।

यो परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) ले बनाउँदैछ । ९ सय मेगावाटको यो जलविद्युत परियोजना सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म परियोजनाले ईक्विटी (स्वपुँजी) बाटै काम गरिरहेको छ । जसका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ ।