(काठमाडौं) सरकारले विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी)बाट करिब १२ अर्ब ७६ करोड (१०० मिलियन युरो) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम प्रदेश ५ सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न र वितरणलाइन सुधार गर्न खर्च गरिनेछ ।

तीन प्रदेशमा विद्युतीकरण सकाउने यो परियोजनामा चीनको एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)बाट पनि १०० मिलियन युरो बराबर नै सहयोग लिन तयारी भइरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार यो परियोजना परियोजना करिब २५ अर्बको हुनेछ । ‘यो सहयोग रकम तीनवटा प्रदेशमा विद्युतको आपूर्ति सुधार गर्न र सबै जनतालाई राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँचमा पुर्‍याउन उपयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब कर्णालीसहित सुदूरपश्चिमका पनि सम्भाब्य सबै विकट गाउँपालिकामा पनि विद्युतीकरण सुरु हुन्छ ।’

विद्युत प्राधिरकणले अबको ३ वर्षभित्र देशभर विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि लगभग आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको प्राधिकरण बताउँछ । विद्युतीकरणमा सबैभन्दा कमजोर कर्णाली प्रदेश छ । त्यहाँ हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । विकट क्षेत्र धेरै भएकाले त्यहाँ वितरण लाइन विस्तार गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश ५ का केही पहाडी जिल्लामा पनि विद्युतीकरण गर्न कठिन र महंगो पर्छ ।

त्यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपियन लगानी बैंक (ईआईबी) सँग २५ अर्ब सहुलियत ऋण लिन लागिएको हो ।

यो रकमबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ का ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने योजना छ ।

४ नम्बर प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न सरकारले जापानी सहयोग नियोग जाइकासँग सहयोग मागिएको छ । यसमा जाइका सकारात्मक भएकाले केही समयभित्रै त्यसका लागि सम्झौता हुन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

प्रदेश ३ का विभिन्न जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न सरकारसँगै विश्व बैंकले काम गरिरहेको छ । प्रदेश ३ मा ९० प्रतिशतभन्दाबढी ठाउँमा विद्युतीकरण भइसकेको छ । प्रदेश २ मा विद्युतीकरणका लागि ४ अर्बभन्दाबढी रकम उपलब्ध गराउन दुई महिनाअघि मात्र नर्वे सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ । यो रकमले २ नम्बर प्रदशेका बाँकी गाउँहरुमा लाइन विस्तार गर्ने र त्यहाँको विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न विभिन्न कार्यहरु गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

‘दुई नम्बर प्रदेशका सबस्टेशन सुधारेर त्यहाँ लो-भोल्टेजको समस्या हल गर्न नर्वेले दिएको अनुदान सहयोग उपयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै टेन्डरमा जाँदैछौं ।’

प्रदेश १ मा पनि पनि विश्व बैंकले नै विद्युतीकरणका लागि लगानी गरेको छ । सरकारले पनि त्यसमा लागत सहभागिता राखेको छ ।यसरी अबको ३ वर्षभित्रै सबै नागरिकको घरमा विद्युत सेवा पुर्‍याउने विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । यो वर्ष ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युत सेवा पुर्‍याइसक्ने घिसिङ बताउँछन् । हालसम्म काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं, भुक्तपुर पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्ला हुन् ।

अत्यन्तै विकट क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सोलारमार्फत विद्युतीकरण गर्ने भन्दै उनले सम्भव भएको स्थानसम्म राष्ट्रिय प्रसारण नै पुर्‍याइने बताए । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीको भनाइमा विद्युतीकरण विस्तार गर्दै लगेपछि विद्युत मिटरको सहज उपलब्धता, चोरी नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास, प्राधिकरणको सुधारिएको सेवा प्रवाहले ग्राहक संख्या बढाउन मद्धत गरेको छ ।

‘ग्राहक थपिँदा यसले चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ भने विद्युतीय सुरक्षाको पक्ष पनि सबल बन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ठाउँमा विजुली पुग्दा जनताले पनि गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाएका छन् ।’