(काठमाडौं) गभर्नरलाई सरकारले कार्यकाल नसकिँदै बर्खास्त गर्न सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले काममा बिलम्ब गरे मन्त्रिपरिषदले हटाउन सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै संशोधन विधयेक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सांसदहरुलाई वितरणसमेत भइसकेको यस संशोधन विधयेक चाडै नै छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने तयारी संसदको छ ।

अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार नै विधेयक पारित भए राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई मन लागेको बेला हटाउन सरकारलाई सहज हुन्छ ।यसअघि ‘ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा’ गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले ‘बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा’ हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । गभर्नर वा सञ्चालकलाई हटाउनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नु पर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने भनिएको छ ।

संशोधन विधयेकका १८ वटा बुँदामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा अब राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकर भएर काम गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नेपाल सरकारको मात्रै भनिएकोमा प्रदेश सरकार समेत थप गरिएको हो । यसैगरी संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा तिनै तहका सहरकारसँग आवश्यक सूचना लिन सक्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मागेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रले समेत सूचना उपलब्ध गराउने पर्ने विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रमात्रै रहेकोमा सहकारी क्षेत्रसमेत समेटिएको हो । विधयेकमा केही नयाँ व्यवस्थाहरु पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार अब निक्षेप संकलन नगर्ने तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था वित्तीय संकटमा परेर अन्यलाई समेत असर गर्ने सम्भावना गरेमा त्यसको उत्थानका लागि कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने छ ।