परराष्ट्रमन्त्रीको गुनासो : यसरी त चल्दैन नि साथी हो !
(काठमाडौं) परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सोमबार काठमाडौंमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक र बरिष्ठ पत्रकारसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरे । हरेक ६ महिनामा गरिने यो तेस्रो अन्तरक्रिया हो । पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालको २० महिनाका उपलब्धीहरुको संक्षिप्त समीक्षा गरे ।
‘मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको २० महिना हुन लागेछ । बिरासतमा केही समस्याहरु सिंगो सरकारमा जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि बोकेर नै हामी परराष्ट्रको जिम्मेवारीमा आयौं’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘लामो संक्रमणकालको असर राज्यका सबै अंगहरुमा परेका छँदैछन् । त्यो संक्रमण कालको असर हाम्रो विदेश नीतिमा पनि प्रभाव थियो ।’
तर, आफ्नो कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नीतिगत एवं संरचनागत सुधारहरु गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालको ‘इङ्गेजमेन्ट’ र प्रतिष्ठा बढाउन भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे ।
सुरुमा करिब ४० मिनेटसम्म आफ्नो कामको समीक्षा गरेका मन्त्री ज्ञवालीलाई सञ्चारकर्मीहरुले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । नेपाल चीनतिर बढी ढल्किएको पो हो कि ? अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले सहमति जनाएको हो कि होइन ? अजरबैजानमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोलाई भेट्नुको कारण के हो ? लगायतका जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री ज्ञवालीले दिए ।
नेकपाले अहिले पनि लोकतन्त्रको निष्ठाबारे पश्चिमी देशहरुलाई स्पष्टीकरण दिइरहनुपरेको र पश्चिमाहरुले कम्युनिष्ट सरकारको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने गरेको गुनासो गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कूटनीति र आइडियोओली फरक विषय हुन्, अब आइडियोलोजीले संसार गभर्न गर्दैन ।’
नेकपाको सरकारमाथि यस्ता प्रश्नहरु पूर्वाग्रहका कारण उठ्ने गरेको तर्क गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘अञ्जानमा प्रश्न उठेको जस्तो लाग्दैन । सीताले एक पटक अग्नीपरीक्षामा होमिएपछि उनको पतिव्रताको परीक्षण भयो । यो नेकपा नामको प्राणीले कतिचोटि परीक्षा दिएपछि उसको डेमोक्रेसीप्रतिको प्रतिवद्धता पास हुन्छ ?’
नेकपा सरकार चीनतिर ढल्कने वा सीविचारधाराको बाटोमा जाने हो कि भन्ने शंका निवारण गर्ने प्रयास गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेकपा एमालेले ०४६ सालमै माओ विचारधारा छाडेको हो । पछि आएर माओवादीले माओवाद छाडिसक्यो । माओवाद छाडेको पार्टीले सीवाद लिन्छ होला ?’
नेपालले चीनको नक्कल नगर्ने भए पनि चीनबारे संसारले अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘सबैका राम्रा कुराहरु सिक्नुपर्छ । तपाईलाई मन परोस् नपरोस्, तपाईले चीनलाई नपढी सुख छैन । महिनै पिच्छे गान्धी विचारधाराका विषयमा पनि काठमाडौंमा गोष्टीहरु हुन्छन् । प्रदीप गिरी, विमलेन्द्र निधिहरु त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ, यसको अर्थ हामी भारतको आइडियोलोजीबाट गाइडेड छौं भन्न मिल्दैन ।’ सरकारले चीन र भारत दुबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीवीचको व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत सुमधुर बनेको सुनाए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अगाडि भने, ‘पितृसत्ता अन्त्य गर्नु भनेको मातृसत्ता स्थापित गर्नु होइन । एकातिरको निर्भरता हटाउनु भनेको अर्कोतिर डिपेन्डेन्सी बढाउनु होइन । हिजो हामी असाध्यै एकातिर ढल्किएका थियौं ।’
अजरबैजानमा यसै साता सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको टोलीले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोसँग गरेको भेट स्वाभाविक भएको मन्त्री ज्ञवालीले टिप्पणी गरे ।
मदुरोलाई भेटेको विषयमा समाचार बनेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘काठमाडौं फर्किसकेपछि म छक्क परें, मदुरो असंलग्न आन्दोलन -नाम) का त्यतिबेलासम्मका अध्यक्ष हुन् । नामका चियरमेनसँग तपाईले राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, धन्यवाद भन्न पनि नपाइने ? प्रेस वक्तव्यमै त्यो भेटका बारेमा बताइएको छ, फोटो चाहिँ खिच्न पाइएन ।’ कुनै पनि मित्र राष्ट्रका प्रमुखहरुसँग भेट गर्दा त्यस देशको आइडियोलोजी के छ भन्ने कुरामा मतलब राख्न नहुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘मित्रराष्ट्रहरुको आइडियोलोजीसँग हामीलाई मतलब छैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘डिप्लोम्याटिक रिलेसनमा यसरी त चल्दैन नि हौ साथी हो !’
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले थपे, ‘हामीले भेट्ने देशका प्रमुखहरुसँग हाम्रो सहमति नहुन पनि सक्छ । हामीले अफि्रकाका तानाशाहहरुलाई समेत भेटिरहेका छौं । यस्ता कुराहरुमा हामी धेरै सेन्सेसनल नबनौं ।’
मन्त्री ज्ञवालीले पुनः जोड दिँदै भने, ‘कतिचोटि परीक्षा दिएपछि हामी उत्तीर्ण हुन्छौं होला भन्ने लाग्छ कहिलेकाहिँ । पश्चिमा देशहरुसँग कन्फ्युजन रहेछ भने हामी स्पष्ट पारौंला, तर अलिअलि आग्रह पनि देखिन्छ । यिनीहरु कम्युनिष्ट हुन्, कसरी डेमोक्रेटिक होलान् भन्नेखालको पनि होला ।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको अन्तरक्रियामा अर्को ज्वलन्त प्रश्न उठेको थियो- अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) फण्डबारे नेपाल सरकारको धारणा के हो ?
मन्त्री ज्ञवालीलेेे एमसीसी फण्ड अन्तरगतको अमेरिकी सहयोगलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरे ।
‘एमसीसीका बारेमा साथीहरुमा अलिकति भ्रम र अन्यौल परेको हुन सक्छ । एमसीसीको अवधारणा सन् २००२ मा सुरु भयो । २००४ मा फन्ड बन्यो । २०११ मा भारतमा सुरु भयो । २०१७ मा त हामीले सम्झौतै गर्यौं’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीजीले सम्झौता गर्नुभो, २०१७ को नोभेम्बरमा आएर ट्रम्पले बल्ल इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्नुभो, यी दुईवीच घटनाक्रममै पनि भिन्नता छ ।’
नेपाल सरकारले अमेरिकाको एमसीसी फण्डमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको र यसलाई स्वीकार गर्ने मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । तर, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने उनले दोहोर्याए । साथै आफूले अमेरिका भ्रमणका बेला इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे कुनै सहमति नगरेको उनले स्पष्टीकरणसमेत दिए ।
‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकन दृष्टिकोण हो । त्यसैले हामी त्यहाँ सदस्य बन्ने कुरा हुँदैन । यद्यपि अमेरिकासँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा ५० अर्ब अनुदान, त्यो पनि इनर्जीको क्षेत्रमा पाउनु भनेको धेरै ठूलो अवसर हो, यसलाई (एमसीसीलाई) हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर अनावश्यकरुपमा विवाद सिर्जना गर्नुहुँदैन ।’
एमसीसीमा चार वटा शर्त रहेको र नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको बताउँदै ज्ञवालीले अगाडि भने, ‘एमसीसीसँग जोडिएका चारवटा शर्तहरु छन् । पहिलो- सरकारको हस्तक्षेप नहुने छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ, दोस्रो- संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । तेस्रो- जग्गा अधिग्रहणको कुरा छ । चौथो- भारतसँगको क्रस बोर्डरको कुरा छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विदेशी लगानीका लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएको बताए ।
‘एनसेलको चाहिँ अलिकति गज्याङ-मज्याङ भयो । एडमिनिस्ट्रेटिभ समस्या हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको धेरै मुनाफा छ । युनिलिभरलगायतले नाफा कमाइरहेका छन् । एनसेलमा ट्याक्स लगाउने सिद्धान्तमै केही गज्याङ-मज्याङ छ जस्तो लाग्छ । अरुमा समस्या छैन । दोहोरो करका सम्बन्धमा पनि धेरै गुनासाहरु सुनिएका छन्, यी समस्यालाई समाधान गर्यौं भने लगानीकर्ताहरु आश्वस्थ हुन्छन् । हाम्रा सबै अंगहरुलाई लगानी मैत्री बनाउनुपर्छ । हामीलाई अहिले लगानी चाहिएको छ ।’
भारतले मानेन भने के हुन्छ होला भन्ने चिन्ता पनि हल भइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारतले गर्छौं भनेको छ ।’
एमसीसी सहयोग गत संसद बैठकबाटै अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी भए पनि संसद अवरुद्ध भएकाले हुन नसकेको बताउँदै आगामी संसद अधिवेशनमा यसलाई पहिलो कार्यसूचीमा राखिने मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संसदबाट गर्न लागिएको थियो, लामो समय संसद अवरुद्ध भयो । अब आउने अधिवेशनमा पहिलो कार्यसूचैमै यो पर्छ ।’
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सहयोगबारे संसदमा क्याबिनेटबाट गएको प्रस्ताव रोकिदिएकै हुन् त भन्ने प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कसैले के लगाइदियो भने त्यो पास भयो भने यस्ता शर्तहरु छन्…। तर, एमसीसीको बारेमा धेरै अन्योल हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।’ मन्त्री ज्ञवालीले थपे, ‘पार्लियामेन्टले यसलाई रिजेक्ट गर्न सक्छ, तर क्याबिनेटले पठाएको प्रस्तावलाई होल्ड गरेर राख्न मिल्दैन ।’
