काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका स्पष्ट बनाउने, सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार दिने र सरकारी ऋणपत्र स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने, डिजिटल अभिलेख राख्ने, ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने र विनिमय तथा ब्याजदर जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’ व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।

मस्यौदाले सरकारले लगानी गर्न सक्ने र नसक्ने क्षेत्रसमेत स्पष्ट गरेको छ। सार्वजनिक संस्था, पीपीपीअन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ भने व्यक्ति, मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग, क्यासिनो, जुवाघर र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।