पोखरा, २२ जेठ २०८३ — पोखरा बसपार्क क्षेत्रका संरचना हटाउने तयारी भइरहेका बेला उच्च अदालत पोखराले तत्कालका लागि ती संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेको जग्गामा आफ्नो स्वामित्व रहेको दाबी गर्दै योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई को एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले विवादित कित्ता नम्बर ५४ मा बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नभत्काउन र नहटाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की सहित विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ।

यसअघि पोखरा महानगरपालिका ले जेठ २५ गतेदेखि बसपार्क क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि संरचना हटाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेको थियो। अदालतको आदेशपछि उक्त प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।

लामो समयदेखि विवाद र अतिक्रमणको केन्द्र बन्दै आएको बसपार्क क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि महानगरले विभिन्न योजना अघि बढाइरहेका बेला अदालतको हस्तक्षेपले विषय थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी सुनुवाइ तथा छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत निर्देशन दिएको छ।