काठमाडौं, असार ५ — सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीवार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन तथा राजस्व संरक्षणप्रति संवेदनशील रहेकाले घटनाबारे तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गरिएको हो।

उनले समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएका स्थानमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन्।

दाहालका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व तथा भन्सारसँग सम्बन्धित सबै कानुनी कागजातको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ।

“छानबिन सम्पन्न नभएसम्म धैर्य गर्न र प्रक्रियाप्रति आश्वस्त रहन सबैमा अनुरोध गर्दछौं,” दाहालले भनिन्।

सरकारले राज्यको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ।