काठमाडौं, २२ जेठ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी ले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह को संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटमा रेग्मीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यदलका सदस्यहरूले सुझाव संकलनका क्रममा उनको बानेश्वरस्थित निवासमा भेट गरेका थिए।

रेग्मीले संविधानको आधारभूत संरचना कुनै पनि अवस्थामा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। साथै अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक निरंकुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ जान सक्ने खतरा प्रति सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्।

उनले कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे भइरहेको बहसमा हतारमा निर्णय नगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणको गहिरो अध्ययनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएका छन्।

संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठन र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उनले हालको दुई वर्षको प्रतिबन्धलाई घटाएर कम्तीमा ६ महिनामा ल्याउन सकिने सुझाव पनि दिएका छन्।

निर्वाचन प्रणालीबारे टिप्पणी गर्दै उनले समानुपातिक सांसदको संख्या अत्यधिक हुँदा संसदमा असन्तुलन हुने भन्दै त्यसलाई घटाएर ६० मा सीमित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले समानुपातिक प्रणालीबाट पुनः राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ।

नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता बढाउन प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर २५ बाट घटाएर २१ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३० वर्ष तोक्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।

त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगलाई केन्द्रिय बलियो आयोगका रूपमा राखी अन्य आयोगहरूलाई शाखा स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने उनले बताएका छन्।

कर्णाली र मधेस प्रदेशको विकासमा संविधानमै विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै उनले शिक्षा, चेतना र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

विकास आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने र बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

न्यायपालिकाको जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुदृढ गर्न न्यायाधीशमाथिको कारबाहीका लागि न्यायपरिषद् बाहिर पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र समिति गठन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्।