काठमाडौं, २२ जेठ — सरकारले जारी गरेका आठ वटा अध्यादेश संसद्‌मा स्वीकार गर्ने प्रक्रिया हालसम्म अघि नबढाइएको पाइएको छ।

संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका ती अध्यादेशहरू अधिवेशन सुरु भएपछि गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको थियो। तर एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले ती अध्यादेशहरू स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा अघि बढाएको छैन।

संविधानअनुसार अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ। सोही आधारमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका आठ वटा अध्यादेश जारी गरिएको थियो।

तीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन्।

त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश पनि समावेश छन्।

यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि जारी भएका थिए।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार संसद्मा पेस गरिएका अध्यादेशहरू स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि ती ऐनमा रूपान्तरण हुन्छन्।

यदि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले समयमै प्रक्रिया अघि नबढे अध्यादेशबाट गरिएका संशोधनहरू स्वतः खारेज हुने जोखिम देखिएको छ।