चितवन, २२ जेठ — बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाबीच चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला को भविष्यमा हुने आम्दानी बाँडफाँट गर्ने सम्झौता भएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ९ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न सम्झौता अनिवार्य भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले भविष्यमा हुने आम्दानी बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेको हो।

सम्झौताअनुसार कर कटाएर बाँकी हुने आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले र ४० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नेछ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सहलगानीमा निर्माण गरी प्रतिफल बाँडफाँट गर्ने उल्लेख गरेपछि सम्झौता बिना रकम निकासा नगर्ने अडान लिएको थियो।

सम्झौता भएपछि प्रदेशबाट प्राप्त ९ करोड रुपैयाँ निर्माण कार्यमा खर्च गर्न निकासा गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उक्त रकम ठेकेदार कम्पनीले पेस गरेको बिलअनुसार भुक्तानीका लागि पठाइएको हो।

निर्माणको जिम्मा लिएको हिमालयन–कालिञ्चोक बीबीआर जेभीले करिब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै काम रोकेको थियो। हाल भने सीमित जनशक्तिसहित रंगशालामा आंशिक काम भइरहेको छ।

रंगशालामा टावर निर्माण, पिलर उठाउने तथा भित्री प्लास्टरको काम जारी रहेको इन्जिनियर आचार्यले बताए। रकम अभावका कारण धेरै कामदार बिदा भएपछि अहिले १० देखि १५ जना मात्र कामदार कार्यरत छन्।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ढिलासुस्तीका कारण करिब साढे १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम फ्रिज भएको थियो। संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकम समयमै खर्च हुन नसक्दा निर्माण प्रभावित भएको हो।

यसअघि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको रंगशाला बजेट अभावका कारण रोकिएको थियो। पछि भरतपुर महानगरले स्वामित्व लिएर संघीय र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा पुनः निर्माण अघि बढाएको हो।

पहिलो चरणमा १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। मैदान, ड्रेनेज प्रणाली, ५ वटा पिच, तथा दुई वटा तीन–तले भीआईपी टावर निर्माण गरिनेछ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन नगरे पनि प्रदेश सरकारले ९ करोड र भरतपुर महानगरपालिकाले ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

परियोजनालाई संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखिएको छ।