काठमाडौं, ८ असार — नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यो रकम आर्थिक वर्षको सुरुआतको तुलनामा २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बढी हो। प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै १ खर्ब १७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ।

हाल कायम रहेको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर रहेको छ। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ (५३.४९ प्रतिशत) र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ (४६.५१ प्रतिशत) रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७०.२० प्रतिशत मात्र परिचालन गर्न सकेको छ।

आन्तरिक ऋण परिचालनतर्फ लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत प्रगति हासिल भए पनि वैदेशिक ऋण परिचालन भने ३४.०१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। कुल ऋण प्राप्तिमध्ये ८१ प्रतिशत आन्तरिक र १९ प्रतिशत मात्र बाह्य ऋण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यालयका अनुसार नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण वैदेशिक ऋणको दायित्व थप बढेको छ। विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ५३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण भार वृद्धि भएको छ, जुन कुल ऋण वृद्धिको ५३.४५ प्रतिशत हिस्सा हो।

सार्वजनिक ऋणसँगै ऋण सेवा खर्च पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा साँवा र व्याज भुक्तानीका लागि कुल ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तथा व्याज भुक्तानीमा ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ साँवा र ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ व्याज भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।