सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि जस्ताको तस्तै शीतल निवासमा पठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुनः पठाउने निर्णय गरेपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। यसअघि राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्शपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए।

संवैधानिक परिषद्मा निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने प्रावधान रहेको यो अध्यादेशले संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने विषयलाई लिएर राजनीतिक बहस चुलिएको छ।