नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कानुनी पूर्वाधार निर्माणको धेरै काम बाँकी रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन्। इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले काठमाडौँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरू सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले नेपाल लामो समय भयबाट गुज्रँदै आएको र ‘रुल अफ ल’ को क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले धेरै विषयगत क्षेत्रका कानुनमा थप काम गर्न आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को कानुन नै नरहेको पनि बताए ।

अर्थशास्त्री डा. सुधन ओलीले जेन-जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रमा पुनः आत्मविश्वास पैदा नभएको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विषयहरूलाई समेट्छ भन्ने जिज्ञासा रहेको बताएका थिए । साथै, अर्थशास्त्री ओलीले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सरकारले कानुन निर्माणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको विषयलाई पनि उजागर गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले नेपालको जनसङ्ख्या रोजगारीको खोजीमा  विदेसिँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि माग घट्दै गएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह वृद्धिदरको अनुमान गरेपनि ६ प्रतिशतमा सीमित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यायले नेपालले उद्यमी विकास गर्नेतर्फ जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै गैर बैङ्किङ सम्पत्ति र बैङ्कको प्रोभिजिनिङ व्यवस्था त्यति सहज नभएको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई सधैँ लखेट्ने काम भएको भन्दै निजी क्षेत्रले ऋण लिने व्यवस्था सहज हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैंक र बीमा कम्पनी मिलेर सिन्डिकेट कायम गरेको जस्तो देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा श्रेष्ठले वित्तीय गल्तीलाई अपराधको रूपमा करार गर्ने काम हुन नहुने भन्दै व्यवसायीलाई अनुसन्धानपछि पुष्टि भएपछि मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । साथै, पछिल्लो समयमा सरकारले २५ करोडको कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने ल्याएको व्यवस्था भने व्यवहारिक नभएको बताए ।

कार्यक्रममा आईएसएसआरका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ र अध्यक्ष शंकरदाश बैरागीले पनि नेपालको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र विद्यमान कानुनको विषयमा धारणा राखेका थिए ।