गण्डकी, नेपाल – गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा चाउचाउ, चुरोट र बियरको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार चाउचाउको उत्पादन सबैभन्दा धेरै ४४.९८ प्रतिशतले बढेको छ।

चाउचाउ उत्पादन ४ हजार १०३ मेट्रिक टनबाट बढेर ५ हजार ९४९ मेट्रिक टन पुगेको छ। यस्तै, बियर उत्पादन ९ करोड ४० हजार लिटरबाट १० करोड ५६ हजार लिटर र चुरोट ३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख खिल्लीबाट ३ अर्ब ९४ करोड ९३ लाख खिल्लीमा पुगेको छ। क्याप्सुल औषधिमा १५.५६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने प्रशोधित दुध ३.४८ प्रतिशत, ड्राइ सिरप औषधि २.१९ प्रतिशत र तोरीको तेल १.८ प्रतिशतले बढेको छ।

तर केही वस्तुहरूको उत्पादन घटेको छ। चकलेटको उत्पादन ३ हजार १८९ मेट्रिक टनबाट घटेर २ हजार ९४३ मेट्रिक टन, बिस्कुट ७ हजार ११६ मेट्रिक टनबाट घटेर ६ हजार ६८८ मेट्रिक टन र ट्याबलेट औषधि १८ करोड ६२ लाख थानबाट घटेर १६ करोड २५ लाख थान मात्रै उत्पादन भएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रको समग्र औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ३९.१९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। उद्योग अनुसार क्षमता प्रयोग यस प्रकार छ: बिस्कुट ६५.३१ प्रतिशत, बियर ६४.६ प्रतिशत, लिक्विड औषधि ६०.२३ प्रतिशत, चुरोट ५४.८५ प्रतिशत र तोरीको तेल ५०.९९ प्रतिशत।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगको क्षमता निकै कम देखिएको छ। इँटा उद्योग १९.७६ प्रतिशत, अपोइन्टमेन्ट औषधि १४.९ प्रतिशत र ड्राइ सिरप औषधि ६.३७ प्रतिशत मात्र प्रयोग भएको छ।

अध्ययन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि वित्तीय सहयोग पनि पर्याप्त छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा लगाइएको कर्जा १० प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल २७ अर्ब ९१ करोड कर्जा प्रवाह भएकोमा ७.८२ प्रतिशत मात्र उद्योगमा लगानी भएको छ।

निर्माण क्षेत्रमा सर्वाधिक २९.८७ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनमा २९.३८ प्रतिशत र कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनमा २७.३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ।

अध्ययनले उद्योग विकासमा आधारभूत पूर्वाधारको अभाव, यातायात, सञ्चार, विद्युत समस्या, प्राविधिक जनशक्ति र कच्चा पदार्थको सहज आपूर्तिमा कमी मुख्य बाधा रहेको देखाएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरूको उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान नदिनु पनि चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि काम गरिरहेको छ। अध्ययन अनुसार यी क्षेत्रहरू पूर्णतया सञ्चालनमा आएमा उद्योग स्थापना र उत्पादनमा सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।