७ मंसिर, काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरमा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार, टेण्डरमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र मूल्यांकन प्रक्रियामा आपूर्तिकर्ता चयनलाई पूर्वनिर्धारित गरी प्रतिस्पर्धा खुम्च्याइएको छ।

सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझिसकेको छ।

प्रतिवेदनले नेपाल टेलिकमले अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस) को संयुक्त टेण्डर निकाल्दा केही निश्चित कम्पनीलाई लाभ हुने गरी मापदण्ड बनाएको देखाएको छ। समितिले टेण्डर कागजातमा ‘इन्टेल एक्सेन प्लाटिनम ८००० सेरिज’ जस्ता पुराना र निश्चित मोडेल उल्लेख गरेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको पनि उल्लेख गरेको छ।

अध्ययन समितिले टेण्डर मूल्यांकन समिति गठन गर्ने क्रममा कानूनी प्रावधानको उल्लङ्घन भएको र स्वयं टेलिकमका कर्मचारीहरूले स्वार्थको द्वन्द्वलाई आफूखुसी व्याख्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरित कार्य भएको देखाउँछ।

प्रतिवेदनले नेपाल टेलिकमको १२ वर्ष पुरानो बिलिङ प्रणाली फोर–जी नेटवर्कमा अपग्रेड गर्न ढिला गरेको र फाइभ–जी प्रणालीसँग उपयुक्त नभएको प्राविधिक कमजोरी पनि औँल्याएको छ।

विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि टेण्डर प्रक्रियामा स्पष्ट प्रतिस्पर्धा र कानूनी प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सम्भावना छ।

सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमका उच्च पदाधिकारीहरू हाल टेण्डर र बिलिङ प्रणाली सम्बन्धि निर्णयमा सक्रिय भए तापनि अध्ययन समितिले प्रतिष्पर्धाको दायरा फराकिलो बनाउने र कानूनी प्रक्रिया पालन गर्ने सुझाव दिएको छ।