काठमाडौं, २४ कात्तिक। गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको टोलीले नेपाल–चीन सीमामा रहेको कोरला नाका अवलोकन गरेको छ। पोखराबाट हवाई मार्ग हुँदै जोमसोम आइपुगेर कोरला नाका पुगेको टोलीमा गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी रहेका थिए।

टोलीले नाकाको अध्यागमन कार्यालय, अस्थायी भवन, लोमान्थाङ–२ स्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) भवनको निरीक्षण गरेको थियो। अवलोकनका क्रममा नाकाको चुनौती र सुधार आवश्यकताबारे जानकारी लिइयो।

लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले कोरला नाकालाई पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गर्न र स्थानीयस्तरबाट चीन प्रवेशाज्ञा सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका छन्। उनले उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकबाट उठाइने प्रवेशाज्ञा शुल्क हटाउन माग गरेका छन्।

गृह सचिव दङ्गालले कोरला नाकालाई नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय नाका रूपमा विकसित गर्दै, कैलाश, सिगात्से र ल्हासा पर्यटन मार्गमा सहजता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। चालु आर्थिक वर्षमा यहाँ अध्यागमन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि रु तीन करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कोरला नाका भन्सारबाट चीनका मालवस्तुहरूको पैठारी भईरहेको र नाका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकासतर्फ अघि बढिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।