काठमाडौं, असोज २८— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबापतको बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने उद्योगहरूमाथि कडा कदम चाल्ने भएको छ। प्राधिकरणले आउँदो **कात्तिक २ गते राति १२ बजेसम्म** बक्यौता नतिरेमा उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल का अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार लाइन काट्ने कार्यको तयारी तीव्र पारिएको हो। "बक्यौता तिर्नुको विकल्प छैन, नतिरे लाइन काटिन्छ," उनले भने। उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि उद्योगले पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरेको छैन भने केही उद्योगी मात्र छलफलका लागि सम्पर्कमा आएका छन्।

उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको विवरण नपाएको भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै २८ किस्तामा रकम तिर्ने सुविधा समेत दिएको थियो। यसबीचमा सम्राट् सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्ट मात्र आंशिक भुक्तानी गर्ने सन्देशसहित सम्पर्कमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा मात्र ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी** रकम उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत दिइएको विद्युत्को कुल बक्यौता झण्डै **२३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ** पुगेको छ, जुन विभिन्न किसिमका जरिवाना र शुल्कसहित अझै असुल हुन बाँकी छ।

यो विवाद ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ प्राधिकरण प्रमुख रहेका बेला सुरु भएको हो। उनी मन्त्री बनेपछि बक्यौता उठाउने अभियानमा झनै सक्रिय भएका छन्। घिसिङका निर्णयलाई साथ दिँदै कार्यकारी निर्देशक **मनोज सिलवाल** पनि अभियानमा जुटेका छन्।

कसैकसैले अदालतको ढोका ढकढक्याए पनि अदालतले प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियामा जान सकिने भन्दै मुद्दा खारेज गरिसकेको छ। अघिल्लो नेतृत्वले उद्योगीलाई सजिलो बनाउँदै धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि ४६ वटा उद्योगले पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए। तर अहिले त्यो प्रक्रिया ऊर्जामन्त्रीको निर्णयपछि खारेज गरिएको छ।

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि विवादका कारण प्रभावित भएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ भने सरकारले दिनुपर्ने २०–२२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुट तथा अन्य रकमसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणले १० वर्षसम्म चल्दै आएको यो विवाद अन्त्य गर्न अब कडा र स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको छ। कात्तिक २ गते अन्तिम म्याद तोकेर प्राधिकरणले सबै उद्योगीहरूलाई कडा सन्देश दिएको छ —अब बक्यौता तिर्नुपर्नेछ, नत्र लाइन काटिनेछ।