काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन र पुनर्निर्माणलाई आवश्यक स्रोत जुटाउन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट रकमान्तर सीमा हटाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विनियोजन ऐन २०८२ ले तोकेको सीमा हटाउने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तमकुमार खत्रीले जानकारी दिए ।

विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा ८ मा चालु वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भए त्यस्तो आयोजनामा विनियोजन भएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने गरी सीमा तोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सीमा विभिन्न प्रयोजनमा कायम नहुने गरी निर्णय गरेको हो ।

निर्णय अनुसार जेनजी आन्दोलन क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न सीमा हटाइएको हो । जेनजी आन्दोलन क्रममा भएको क्षतिबाट प्रभावितको राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि समेत सरकारले यस्तो सीमा हटाएको खत्रीले बताए ।

यसका साथै आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रकम व्यवस्था गर्नसमेत रकमान्तर सीमा मान्य हुने छैन । विपद्बाट उत्पन्न परिस्थिति व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्नसमेत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । चालु महत्त्वपूर्ण आयोजनामा आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न यस्तो सीमा हटाइएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सोही बजेटबाट रकम जोहो गरी सार्वजनिक संस्थान पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि बजेट जुटाउनुपर्ने छ ।

उक्त प्रयोजनका लागि यसअघि सरकारले आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पूँजीगत खर्चमा विनियोजन रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्ट भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्त्वका स–साना आयोजना/कार्यक्रम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार रोक्का राखिएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा बाहिर र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने निर्णय समेत सरकारले गरिसकेको छ । भइपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजना पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट समेत रोक्का राखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजन रोक्का राखिएको छ । तर, यसरी रोक्का राखिएका उपशीर्षकमा रहेका क्रियाकलापमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमै दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी भए फरफारक गर्ने हदसम्म भने सम्बन्धित मन्त्रालयको माग अनुसार रोक्का फुकुवा हुनेछ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको वा चालु आवमा सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।

विगतमा प्रचलित कानुन बमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएका कारण बजेट अपुग भएको पाइए रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ ।

रोक्का रहेका आयोजनामध्ये २ असोज २०८२ सम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए त्यसको पुष्ट्याइँ सहित फुकुवाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारबाट भएको छ ।