सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले ७ सय ६१ वटै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार हाल संघ सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहले सहकारीको नियमन गर्ने हुनाले आफूमातहतका संस्था समस्याग्रस्ता घोषणा हुँदा समस्या समाधान गर्न यस्ता समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो ।

कार्यदलले २६ असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसमध्ये अल्पकालीन सुझावको ५.२.९ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कार्यक्षेत्रभित्रमा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र तयार भई नसकेका कारण समस्या समाधानमा जटिलता देखिएकोले नेपाल सरकारले सबै तहलाई लागू हुने गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठनको ढाँचा काम कर्तव्य र अधिकार तोकी कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

सहकारी ऐनको दफा १०५ उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा त्यो योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सो समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व नियन्त्रणमा लिई निक्षेप भुक्तानी गर्ने, कर्जा असुली गर्ने, अनियमितता गर्ने सञ्चालक, सदस्य वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, सम्पत्ति विक्री वा व्यवस्थापन गर्ने, लिक्विडेरका रुपमा समेत काम गर्ने अधिकार दिएको छ ।

ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार संघमा २०७४ सालमा यस्तो समिति गठन भएको थियो । हाल काशीराज दाहाल यो समितिको अध्यक्ष छन् । समितिमा हाल संघ सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १५ वटा सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम गरिरहेको छ ।

तर, यो समितिले २०६७ सालमै समस्याग्रस्त घोषणा भएको ओरियन्टलसहित कुनै पनि सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा यो समितिको प्रधावकारितामै प्रश्न उठेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सबै सरकारले आफूमातहत यस्तो समिति गठन गरेर प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

यसका साथै, कार्यदलले सहकारी व्यवस्थापन समितिले हरेक समस्याग्रस्त संस्थाको समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

सहकारी समस्या समाधानको अल्पकालीन सुझावको रुपमा सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यशैली परिमार्जनको सुझाव दिएको हो । । ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको परिमार्जन गरी हरेक समस्याग्रस्त सहकारीको कार्ययोजना बनाई कामकारबाही शिघ्र सम्पादन गर्नुपर्ने,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

अहिले सहकारी व्यस्थापन समिति गठन गर्ने र सहकारी विभागबाट सिफारिस भएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि समितिमा जाने र वर्षौसम्म पनि सम्पत्ती र दायित्वको फर्छ्यौट नहुने अवस्था छ । अब हरेक समस्याग्रस्त सहकारीको लागि छुट्टै कार्यायोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो ।

तर, यतिले मात्रै पनि सहकारीहरुमा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुनेमा भने सरोकारवालाहरु नै शंका व्यक्त गर्छन् । कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्रबैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो भने हरेक संस्थाका लागि छुट्टै व्यवस्थापन समिति सठन गरेर पठाउँछ । त्यो समितिले बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिन्छ र त्यहाँको समस्या समाधानको प्रयास गर्छ । समस्या समाधान भयो भने समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरी सो समितिले संस्था हस्तान्तरण गर्छ । भएन भने त्यो संस्था खारेज गरी सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गर्छ । सहकारीमा पनि त्यही मोडलमा काम नगरी समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

कार्यदलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि १३ बुँदामा तत्कालीन सुधारको सुझाव दिएको थियो । यस्तै १३ बुँदामा नै अल्पकालीन सुधारको सुझाव र १५ बुँदामा दिर्घकालिन सुधारको सुझाव दिएको थियो ।