अन्ततः बिजुली निर्यातमा नेपालले एउटा फड्को मारेको छ । विगत लामो समयदेखिको तयारीका बाबजुद दीर्घकालीनरुपमा भारततर्फ बिजुली निर्यातमा विविध झन्झट देखिएको थियो । जुन झन्झट भारतको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्त्य गरिदिएको छ । भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय पारित गरेसँगै नेपालको बिजुली निर्यातमा एउटा खुड्किलो पार भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको हो । साना–साना आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न आनाकानी गरिरहेको भारत सरकारको उक्त घोषणा धेरैले पत्याएका थिएनन् । तर, ऊर्जा उद्यमीहरू भने प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको उद्घोष भएकाले विश्वस्त थिए ।

नेपाल इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स, ऊर्जा समितिका संयोजक बटु लामिछानेले अन्तरवार्तामा भारत सरकारको घोषणा पुरा हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै आएको घोषणामा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिँदैन । केही प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि समय लागेको हुन सक्छ । छिट्टै भारतले नेपालबाट बिजुली किन्ने निर्णय गर्छ ।’ तर, भारत सरकारले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय पारित गरे पनि नेपालबाट कसरी बेच्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । भारतको निर्णयअनुसार बिजुली बेच्न सो परिमाणभन्दा बढी उत्पादन आवश्यक पर्छ । नेपालको आन्तरिक खपतबाट बचेको बिजुली मात्रै भारततर्फ निर्यात हुने हो । जबकि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा हाल जम्मा २८ सय मेगावाट बिजुली जोडिएको छ ।

नेपालमा बिजुली उत्पादन सुरु भएको ११२ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । सन् १९११ मा नदी प्रवाहमा आधारित ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट पहिलोपटक उत्पादन सुरु भएको थियो । यो एसियाकै दोस्रो आयोजना समेत हो । त्यसयता हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जम्मा २८ सय मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको एउटा रिपोर्टअनुसार चालू आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा ३ हजार ९३४ मेगावाट बिजुली थपिनेछ । तथ्यांकअनुसार अबको ५ वर्षपछि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जम्मा (हालको उत्पादनसहित) ६ हजार ७३४ मेगावाट बिजुली जोडिनेछ ।

यस्तै, तथ्यांकअनुसार विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण र विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र पाएका कम्पनीको कूल उत्पादन २२ हजार आसपास हुन्छ । यसमा हाल उत्पादित र २०८५ सालसम्म उत्पादन हुने बिजुलीको परिमाण पनि जोडिन्छ । यो तथ्याङ्कले भारतले आयातका लागि गरेको निर्णयअनुसार बेच्न नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यद्यपि, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतको मन्त्रीपरिषद्बाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय पारित भएको बताए । उनले कुरा गर्दै भारततर्फ थप बिजुली निर्यातको बाटो खुलेकाले लगानीको बाटो समेत खुलेको बताए ।

त्यसअघि भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शङ्कर शर्माले भारतको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले हिजो (मंगलबार) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिएका थिए । यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष भारत सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नुपर्ने बताए । उनले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने र अहिलेकै अवस्थामा १ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिने भएकाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाल उत्पादित बिजुलीको ५९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा छ । यसले निजी क्षेत्रको सक्रिय लगानी रहेको देखाउँछ,’ डाँगीले भने, ‘भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रलाई समेत लगानीमा आकर्षित गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, भारतमा जस्तै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने डाँगीको भनाई छ । जसले भावी दिनका लागि खुलेको अथाह बजारको सही सदुपयोग हुन्छ ।

थप बिजुली निर्यातको बाटो खुल्यो, प्राधिकरणलाई राहत

यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारततर्फ थप १८० मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति पाएको छ । अनुमतिको प्रस्ताव पठाएको लामो समयपछि भारतले प्राधिकरणलाई थप बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको हो । नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यातका लागि भारतको अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक पर्छ । यसअघि, प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ४५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न अनुमति पाएको थियो । प्राधिकरणले सोहीअनुसार नेपालबाट भारततर्फ बिजुली बेच्दै आइरहेको थियो । भारतको पछिल्लो निर्णयअनुसार भने आगामी २५ वर्षसम्मका लागि दीर्घकालीन सम्झौता हुनेछ ।

घिसिङले कुरा गर्दै भने, ‘थप १८० मेगावाट बिजुली बेच्न अनुमति पाएका छौँ । यससँगै नेपालबाट भारतमा बिक्री हुने बिजुलीको परिमाण ६३० मेगावाटभन्दा माथि पुग्छ ।’ यससँगै, विद्युत् प्राधिकरणले राहत महसुस गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा २८ सय मेगावाट बिजुली जोडिइसकेको छ । जबकि नेपालको औसत माथ १७ सय मेगावाट आसपास छ । यस्तै, ४५२ मेगावाट बिजुली भारत बेच्दा २१ सय ५२ मेगावाट हुन्छ । यस्तै, केही आयोजना मर्मतका लागि बन्द गर्दा २०० मेगावाट आसपास बिजुली उत्पादन प्रभावित छ । यसअनुसार उपलब्ध २६ सय मेगावाटमध्ये २१ य ५२ मेगावाटले मात्रै बजार पाएको छ । बाँकी ४५० मेगावाट बिजुलीले बजार पाएको थिएन ।

प्राधिकरणले उक्त बिजुलीको बजार नपाउने भएपछि केही आयोजनाको उत्पादन रोक्न लगाउँदै आएको थियो भने केही आयोजनाको बिजुली किनेर खेर फालिरहेको थियो । भारतले थप १८० मेगावाट बिजुली किन्ने भएसँगै २६८ मेगावाट बिजुली मात्रै ‘स्पिल’ हुन्छ । जसले प्राधिकरणलाई केही राहत दिएको छ ।

चीनतर्फ निर्यातको ढोका खुल्दै, बंगलादेशसँग सहमति नजिक

यस्तै, निकट भविष्यमै नेपालको बिजुलीले चीनतर्फ समेत बजार पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइन बनाउने र सोही माध्यमबाट चीनतर्फ परीक्षणकालीन बिजुली खरिद–बिक्री गर्ने सहमति हुँदैछ । यसबाहेक दीर्घकालीनरुपमा रातमाटे–केरुङ प्रसारणलाइन बनाउँदै चीनमा बिजुली किनबेच गर्न नेपाल–चीन सहमति नजिक छन् । र, यो सहमति प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।

यसबाहेक, बंगलादेशतर्फ समेत बिजुली बेच्ने सहमतिको नजिक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बंगलादेशतर्फ निर्यातको ढोका खोल्ने लक्ष्यसहित तत्कालका लागि ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सहमतिको नजिक प्राधिकरण छ । यसका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता चाहिन्छ । जसको अनुमति भारत सरकारले दिइसकेको छ । तत्काललाई भारतीय प्रसारणलाइनको प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली बेच्ने र दीर्घकालीनरुपमा बेच्न भारतीय भूमिको प्रयोग गरेर ‘डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन’ बनाउने सरकारको योजना छ । यसले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न थप बाटो खुल्ने देखिन्छ ।