१ साउन २०८० देखि एकल प्रयोगको प्लाष्टिकलाई निषेध गर्ने घोषणा कार्यान्वयन थाल्न काठमाडौं महानगरपालिकाले अलमल गरेको छ ।

महानगरपालिकाले प्लाष्टिकको झोलासहित फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगरपालिका क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने समेत घोषणा गरेको थियो ।

महानगरको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि पारित नीति तथा कार्यक्रमबाट घोषणा भएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महानगरले अझै बजार अनुमगन थालेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको यो घोषणा कार्यान्वयन भए काठमाडौंमा पातला प्लाष्टिकको झोला प्रयोग बन्द हुन सक्छ ।

महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख रबिनमान श्रेष्ठ बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनामा अवरोध भएपछि प्लाष्टिकलाई निषेध गर्ने अभियान सुरु गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘हामी तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पातला प्लाष्टिक मात्रै हैन, प्लाष्टिकका फूलहरुको बिक्री पनि रोक्छौं ।’

उनका अनुसार गुट्खा र परागजस्ता वस्तुहरु पसलमा झन्ड्याएर बेच्न पनि नदिने गरी कार्ययोजना बनाउन लागिएको छ । ‘छिट्टै बजारमा अनुगमन गरेर प्लाष्टिकको प्रयोग, बिक्री वितरण रोक्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

महानगरले गरेको पातला प्लाष्टिकको प्रतिबन्धको घोषणा मिति नै तोकेर सरकारी पक्षबाट भएको यो छैठौं घोषणा हो । महानगरले तोकिएको मितिबाटै बजारमा अनुगमन नथाल्दा यो घोषणा पनि विगतको जस्तो कागजमै सीमित हुने आशंका विज्ञहरुलाई छ ।

काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि एक वर्षमै महानगरलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त गर्ने भनेको थियो । महानगरले प्लाष्टिक झोला नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर एउटा बजार अनुगमन समेत नगरी योजनालाई पंगु बनायो । काठमाडौं महानगर मात्र हैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बर्सेनि यस्ता घोषणा गरिरहेका हुन्छन् । कार्यान्वयनमा भने शून्य प्रगति छ ।

२०६५ मा बागमती सफाइ अभियानका क्रममा नदीभरि प्लाष्टिक भेटिएपछि प्रतिबन्धको तयारी सुरु भएको थियो । सरकारले २०६८ मा पहिलोपटक ‘प्लाष्टिक झोला निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामार्फत २० मााइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नियम बनाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारले बजेटमार्फत १ साउन २०७८ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । सपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो ।

४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पार्टपूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा समेत भएको थियो ।

सरकारले यसअनुसार १९ असोज २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकाल्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले १७ माघ २०७८ मा प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो ।

वातावरण विभागले १ भदौ, २०७९ देखि नै प्लाष्टिकको प्रयोग नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने बताएको थियो । निषेधित प्लाष्टिकको प्रयोग वा बिक्री गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार कारावाही हुने विभागको चेतावनी थियो ।

तर, अहिलेसम्म पनि प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भन्दै गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न भने सरकार उदासीन छ ।

अहिले पनि बजारमा प्लाष्टिकको झोला प्रयोग साविककै अवस्थामा छ । बजारमा प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोग पुरानै दरमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म उत्पादन र बिक्री पनि रोकिएको छैन । सरकारले उचित पहलकदमी नलिंदा पटक–पटकका घोषणाहरु कागजमै सीमित हुने देखिएको वातावरणविदहरु बताउँछन् ।