सत्ताको रमझममा सेवाग्राहीको सास्ती बिर्सेका प्रधानमन्त्री
तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरुवाती उर्जा हेर्नलायक थियो । उनले विगतमा जस्तो धक्का, छलाङ, क्रमभंगजस्ता चर्का कुरा गरेनन्, बरु जनताले भोगिरहेका दैनन्दिन सास्ती घटाउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको संकेत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनले सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड हुने कार्यालयहरुको सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउने निर्णय लिएका थिए । ९ दिनपछि मूख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई १९ पुसमा ३० बुँदे निर्देशन दिँदै उनले राहदानी, सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, अस्पतालमा जनताले भोग्ने दुःख, मालपोत दस्तुर बुझाउने क्रममा बेहोरेका झञ्झट, शिक्षा मन्त्रालयबाट पाइने एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) जस्ता सेवा लिने क्रममा जनताले भोगेका सास्ती एक महिनाभित्र हटाउन कडिकडाउ समयसीमा दिएका थिए ।
उनले त्यस क्रममा भनेका थिए, ‘यी अत्यावश्यक सेवाका लागि अब कार्यतालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फर्छ्यौटमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।’
प्रचण्डले अरु थपेका थिए, ‘नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु । तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईहरूले गर्नुपर्नेछ ।’
अनि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिनेक्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यिनै बाचाहरु दोहोर्याएका थिए ।
मान्छेहरुले ठाने होलान्– प्रचण्ड बदलिएछन्, बदलिएका प्रधानमन्त्रीले जरुर केही न केही गर्नेछन् ।
तर प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन थमाएको एक महिना होइन, तीन महिना पुग्न लाग्यो । केही आंशिक सुधारबाहेक समस्या ज्युँका त्युँ छ । अनि बीचका यी साताहरुमा उनको ध्यान नागरिकको सास्ती घटाउनेमा भन्दा पनि सत्ता समीकरण बनाउने र भत्काउनेमा बढ्ता देखिन्छ ।
राष्ट्रपति चुनावदेखि उपराष्ट्रपति चुनाव सकिँदासम्म प्रचण्ड सत्ताकै जोडघटाउमा व्यस्त देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका दिएका निर्देशन, अनि बाँधेका बाचाहरुको कार्यान्वयन प्रगति के रहेछ भनी अनलाइनखबर टिमले विभिन्न ठाउँमा पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्यो ।
वीर अस्पताल, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेख संकलन गर्ने नारायणहिटी परिसर, एकान्तकुना र जोरपाटीको यातायात कार्यालयमध्ये केहीमा सामान्य सुधार भएको छ भने केहीको अवस्था उस्तै छ ।
ई–पासपोर्टका लागि अनिवार्य गरिएकाले अहिले पासपोर्ट चाहिनेहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनु अनिवार्य बनेको छ । त्यसकै कारण भिड बढेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन (इनरोल) गर्ने काममा पछिल्लो समय धेरथोर सुधार आएको छ ।
सेवाग्राहीहरुले बढीमा २ घण्टामा विवरण भरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउँछन् । तर परिचयपत्रको कार्ड लिन भने वर्ष दिनभन्दा बढी समय कुर्नुपर्छ । अहिलेकै शैलीमा कार्ड छपाइ हुने हो भने कम्तीमा तीन/चार वर्ष नभई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका सबै नागरिकले कार्ड पाउन सक्दैनन् । तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री स्वयंले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिए तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौं लाग्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।
सवारीसाधनको कर तिर्न र नवीकरण गर्न केही सहज भएको छ । तर सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन नागरिकले उस्तै सास्ती खेप्नुपर्छ । एक त सीमित कोटाका कारण चाहेजति फारम भर्न पाइँदैन, फर्म भर्नेहरुले समेत लिखित परीक्षा दिन एक महिनाभन्दा बढी समय कुर्नुपर्छ ।
फर्म रुजु गराउने, शुल्क तिर्ने, रगत परीक्षणको रसिद बनाउनेजस्ता झण्झटिलो प्रक्रियाका क्रममा लाग्नुपर्ने लाइनले जनतालाई सास्ती दिएको छ । सानो त्रुटि हुँदा समेत फेरि ट्रायल दिनुपर्नेजस्तो नीतिगत बेथिती त छदैछ ।
यातायात कार्यालयहरु आफू मातहत रहे पनि प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र उनीहरुले महसुस गर्ने सेवा सुधारेर प्रदेश तहप्रति नै विश्वास बढाउन पाउने अवसरप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु सोझै कर्मचारीको अभावका कारण सहज सेवा दिन नसकिएको भन्दै ‘प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा केही नहुने’ प्रतिक्रिया दिन्छन् । बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन, संघको कर्मचारीहरु प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु आउन खोज्दैनन् ।’
सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको भिड हुने र आकस्मिक सेवामा समेत पर्ने अस्पतालहरुको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । वीर, पाटन, टिचिङ लगायतका अस्पतालहरुमा सेवाग्राहीको ठूलो भीड हुन्छ ।
विहानैदेखि लाइन लागेर टिकट लिनुपर्ने तर १० बजेमात्रै डाक्टरहरु अस्पताल आउने गरेका कारण टिकट लिनेदेखि जँचाउन आउने बिरामीको भिडले अस्पताल अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । सुविधाको सहज पहुँच, अनलाइनबाटै टिकट लिन पाउने व्यवस्था लगायतका पाटोमा व्यवस्थापन चुक्दा एकातर्फ अस्पतालहरुमा भिड बढेको छ भने अर्कोतर्फ सेवा भद्रगोल बनेको छ ।
मन्त्रीहरु निर्देशनमा, कर्मचारी अलमलमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएपछि दौडाहा अभियान नै चल्यो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री राहदानी विभागको स्थलगत दौडाहामा पुगे । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यातायात व्यवस्था कार्यालयको निरीक्षण गरे ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सचिवहरु र सचिवहरुले सम्बन्धित कार्यालयलाई ‘कार्ययोजना’ पेश गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसअघि नै सेवाप्रवाहमा देखिएको समस्या, तिनको कारण र समाधानको उपाय पहिल्याइसकेको थियो । तर फेरि ‘कार्ययोजना’ बनाउने लहर चल्यो ।
‘अहिले तीनवटा योजनाका आधारमा सेवाप्रवाह सुधार गरौं, त्यसो हुँदा सुशासनमा टेवा पुग्छ भनेर काम भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘सचिवहरुलाई दिएको निर्देशन, संसदमा विश्वासको मत लिँदा व्यक्त प्रतिवद्धता र सत्तारुढ दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा सुधारका कामहरु अघि बढेका छन् ।’
भिडका कारण कतिपय सार्वजनिक कार्यालयप्रति आम गुनासो बढेको र सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा बढेको निष्कर्षमा पुगेका सरकारी उच्च अधिकारीहरु यो अवधिमा भिड व्यवस्थापनमा भने केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ ।
राहदानी विभागले भिड व्यवस्थापनका साथसाथै सेवाग्राहीलाई छिटो राहदानी बाँड्न थालेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भिड व्यवस्थापन र परिचयपत्रको विवरण संकलनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
पर्याप्त स्रोतसाधन खर्च गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरी नागरिकहरुलाई महसुस हुने गरी सेवा दिनुपर्ने निकायहरु भने यो अवधिमा सुध्रिएको देखिदैन । यातायात कार्यालय र राजधानीका अस्पतालहरु त्यसका उदाहरण हुन् । सेवा छिटोछरितोको प्रश्न मात्रै होइन, सेवा लागि नाम दर्ता गर्दा समेत अनेक कठिनाइ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।
उसो त नेपालमा निर्देशनको कमी छैन । न त निर्देशन दिनेहरुको । तर त्यसको निरन्तर अनुगमन र कार्यान्वयन अवस्था यति फितलो छ कि, स्वयं निर्देशन दिनेहरु नै कि त थाक्छन् । कि त तिनले पनि आफ्ना निर्देशनहरु के थिए भनी छिट्टै बिर्सिहाल्छन् । अनि जनताका दुःख जस्ताको तस्तै ।
यस्तो अवस्थामा नागरिकसँग उपाय नै के हुन्छ र ?
प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल सरकारको समीकरण फेरिएकाले केही बाधा व्यवधान आएको भन्दै सेवाग्राहीको भिड भएको र अलि बढी अस्तव्यस्त देखिएका कार्यालयमा सुधारको काम भइरहेको दावी गर्छन् ।
‘हिजो (गत मंगलबार) को समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवहरुलाई (सरकारको समीकरण फेरबदल नहुनेमा) आश्वस्त बनाउनुभएको छ, यही सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । दुविधा राख्नु आवश्यक छैन भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ’ गजुरेलले भने, ‘सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा सरकार चुक्दैन । सरकारले तय गरेको रणनीति अनुसार सुधारको काम अघि बढ्छ ।’
