सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर मुलधारका शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई माफी दिएर जेलबाट छुट्ने छन् ।

मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकमा योगदान गर्न चाहने सबैलाई अवसर दिनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

‘मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ, एकता चाहिएको छ, विकास र समृद्धि चाहिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सिफारिस भएको छ ।’

मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई मुलधारमा ल्याउने उद्देश्य सरकारको रहेको उनले बताए । विगतका सरकारले पनि यसरी माफी दिने गरेको भन्दै उनले सरकारको निर्णयको बचाउ पनि गरेका छन् ।

रेशम चौधरीलगायतलाई जेलबाट छुटाउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ ।