आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । निर्वाचन जितेर संसद र सरकारमा पुगेपछि देश विकासमा के–कस्ता काम गर्ने भन्ने योजनासहित दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्रथमिकतामा राखेका छन् । दलहरूले सडकमार्ग निर्माण र रेलमार्ग निर्माणका योजनालाई घोषणापत्रमा प्रथमिकताका साथ राखेका छन् ।

मूख्यगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तथा काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग र विभिन्न स्थानमा सुरूङमार्ग निर्माणको योजना दलहरुले अघि सारेका छन् । यीमध्ये प्रमुख ३ राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा राखेका सडकमार्ग र रेलमार्ग विकासका योजना यसरी प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

नेकपा एमाले

– ग्यारेन्टी १२ सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ ।

– २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।

– भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पु¥याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ ।

– सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।

– वन क्षेत्रमा वन पैदावारका साथै कृषि वन, मसला, फलफूल तथा तरकारीलगायतका नगदेबालीहरूको खेती गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । कृषि फर्महरू क्लस्टरमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने छ र ती स्थानमा विद्युत र सडकको पहुँच पु-याइनेछ ।

– प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सफा सडक अभियान सञ्चालन गरिने छ । सडक किनारामा फूलका बगैंचा निर्माण गर्ने, फलफूलका रूखहरू रोप्ने र हरियाली प्रवर्द्धन गरिने छ ।

- गतिशील अर्थतन्त्र र सेवाको आधारः यातायात पूर्वाधारको विस्तार

– गतिशील अर्थतन्त्र र सेवा विस्तारका लागि यातायात पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । नेकपा एमाले यातायात क्षेत्रको विकासलाई अन्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको प्रस्थान विन्दु मान्दछ ।

– सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र जलमार्गका आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र विस्तार गरी समग्र विकासलाई तीव्र गति दिइनेछ, राष्ट्रिय भावना र एकतालाई सुदृढ गरिने छ ।

– सडक सुरक्षाका उपयुक्त प्रबन्ध र विश्रामस्थल तथा आवश्यक सर्भिस सेन्टरसहित कम्तीमा दुई लेनका आधुनिक सडक निर्माण गरिने छ । सडकलाई वातावरणमैत्री बनाइने छ । नियमितरूपमा मर्मत संभारको व्यवस्थासहित सडकलाई खाल्डारहित र फोहोररहित बनाइने छ ।

– निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक महत्वका सबै राजमार्ग र आर्थिक समृद्धिको केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।

– पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, रणनीतिक राजमार्ग, उत्तर–दक्षिणका कोरिडोर राजमार्गलाई विकास तथा विस्तार गर्ने कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।

– स्थानीय तहका वडा केन्द्रलाई पालिका केन्द्रसँग र पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडकको निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ ।

– सबै स्थानीय तहका सदरमुकाम, वडा केन्द्र र विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि फर्म, उद्योग व्यवसायस्थल तथा मुख्य बजार केन्द्रसम्म पिच सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ ।

– ढुवानी लागत, यात्रा समय र सवारी साधनको क्षति कम गर्न सडकको दूरी छोट्याइने छ । सडकलाई सिधा बनाइनेछ, आधुनिक सुरुङ र पुलहरू निर्माण गरिने छ । ठुला सहरका मुख्य भागका सडकलाई हाई स्ट्रिटका रूपमा विकास गरिने छ ।

– निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने छ ।

– निजगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिने छ । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।

– सबै महानगरहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकार एवं पड वे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

– छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गङ्गाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिने छ ।

– विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने छ । सहरी क्षेत्रमा ठुला विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । मोटरबाटो लैजान नमिल्ने तथा सडक पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबुलकार र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गरिने छ ।

– सम्भावित सवारी दुर्घटनास्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गरिने छ ।

– आवधिकरूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेस्ट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने छ ।

– बन्द रहेको हेटौंडा–काठमाडौं रोप वे सेवालाई पुनः सञ्चालन गरी काठमाडौंकेन्द्रित मालसामानको ढुवानी गरिने छ । साथै देशका अन्य स्थानमा समेत सम्भाव्यता हेरी मालबाहक रोप वे सेवा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने छ ।

– यातायात कम्पनीहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, यातायात समितिहरूले यातायात व्यवसायीहरूको हकहितको संरक्षण र समन्वय गर्ने तथा यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणहरूले समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, नेतृत्व, अनुगमन एवं नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ ।

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ । सवारी साधनको पार्किङ्गका लागि आधुनिक संरचना निर्माण गरिने छ । यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।

नेपाली कांग्रेस

– पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र मुग्लिङदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने छौं ।

– निजगढ–काठमाण्डौं द्रुतमार्ग सञ्चालन भईसक्ने छ । त्यस्तै हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्गलाई सम्पन्न गरिएको हुने छ भने मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने छौं ।

– उत्तरदक्षिण मार्गहरू (मेची करिडोर, कोसी करिडोर, सगरमाथा करिडोर, तमोर करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर) सम्पन्न हुने छन् ।

– बी.पी. लोकमार्ग, अत्तरियादेखि तिंकर जोड्ने, खोड्पेदेखि बझाङ जोड्ने मार्गहरू स्तरोन्नति गरिने छन् । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार सम्पन्न भइसक्ने छ । डुम्रे बेशीशहर–मनाङ सडक कम्तीमा दुई लेनको बन्ने छ ।

– सबै नेपालीलाई एक आपसमा जोड्न, उपलब्ध सेवाहरुमा सहज पहुँच वढाउन, शहर र गाउँ बीचको असमान विकास कम गर्न पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

– नेपालमा दिगो, दरिलो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी स्वदेशी उत्पादन र सेवाको लागत घटाउन सकिन्छ ।

– सरकारी तथा निजी क्षेत्रको आवश्यक लगानी परिचालित हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सबै तहका सरकारहरूलाई वर्तमान नीति तथा कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने छ ।

– पूर्वाधार बन्ड मार्फत् सडक, ऊर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनाहरुका लागि पुँजी जुटाइने छ भने आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने छ ।

– यसैगरी संचालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायविलिटी ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।

– आधा घण्टाभित्र पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसंख्यालाई ७५ प्रतिशत पु-याइने छ ।

– २४ घण्टालाई तीन चरण (आठ–आठ–आठ) मा विभाजन गरी निर्माण परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गरिने छ ।

– गतिशील घना बस्तीहरुलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी बस्तीको रुपमा विकास गरी विपद्बाट सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत पु¥याइने छ ।

– मेची–काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरेको जग्गाको समय मै उचित मुआव्जा दिएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ ।

– काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गहरुको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन पश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाइने छ ।

– हुलाकी, मध्य पहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर (विराटनगर–किमाथाङ्का, त्रिवेणी–कोरोला र नेपालगंज–हिल्सा लगायत) सम्पन्न गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य शहरी क्षेत्रमा ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने छ ।

– पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोसी, नारायणी, तिनाउ–कर्णाली लगायत ठूला राजमार्गका नदीमा थप पुलहरू निर्माण गरिने छ । नदी किनाराका तटबन्धलाई सम्भव भएका ठाउँमा वैकल्पिक सडकको रुपमा विकास गरिने छ ।

– सडक पूर्वाधारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सुरुङ मार्ग र नदी तथा गहिरा खोँचहरुमा बढी लम्बाई भएका विशिष्ट प्रकारका पुलहरु बनाइने छ ।

– सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँमा यातायात र पयर्टनका लागि केबलकार निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।

– शहरी क्षेत्रमा ठूला–ठूला सार्वजनिक यातायातका साधन तथा प्रविधिहरु (मास ट्रान्जिट) प्रवर्द्धन गरिने छ ।

– प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना’ भन्ने नाराका साथ गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने छ ।

– मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका नयाँ शहरहरुलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न बनाइने छ ।

– सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवै सडकहरूमा योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा नै पैदलयात्री मैत्री मार्ग, आकाशे पुल, अपाङ्गमैत्री बस विसौनी जस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा सम्वर्द्धन गर्ने परीपाटीलाई व्यापक सुधार गरिने छ ।

नेकपा माओवादी

– पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ ।

– काठमाडौं–तराई–मधेश द्रूत मार्गको निर्माया कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिने छ ।

– काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरका चक्रपथको स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य सँगसँगै अघि बढाइने छ ।

– पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

– काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोटसाँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाइने छ ।

– पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य सहरहरुमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध रुपमा थालनी गरिने छ ।

– कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।