काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला खोतल्ने अभियानलाई जारी राखेको छ। 

महानगरपालिकाको डोजर सहितको टोलीले सोमबार हात्तीसार-कमलपोखरी क्षेत्रमा पुगेर उत्खनन् जारी राखेको हो।

टुकुचा अतिक्रमण गरेको भन्दै सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर महानगरले केही दिनदेखि हात्तीसार क्षेत्रमा डोजर चलाइरहेको छ। 

महानगरले यसअघि जय नेपाल हल र कमलादीस्थित लक्ष्मी बैंक नजिक, सिद्धार्थ बैंक र हात्तिसार क्षेत्रमा टुकुचा उत्खनन् गर्दा भेट्टाएको थियो। महानगरले टुकुचाको वैधानिक प्रमाण खोजिरहेको छ ।

चार मिटर कायम गर्नेगरी टुकुचाको व्यवस्थापन गर्ने महानगरको योजना छ।

यसैबीच पुरातत्व विभागले टुकुचा जमिनमुनिबाट बगाउन १३० वर्षअघि राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरका पालामा निर्माण भएको भूमिगत सुरूङलाई ‘ऐतिहासिक महत्वको पुरातात्विक सम्पदा’ भन्दै त्यसमा क्षति पुग्ने गरी काम नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने भएको छ।

टुकुचालाई जमिनमुनि बगाउन इँटाको गुम्बज शैलीमा सुरूङ बनाइएको देखिन्छ। सय वर्षभन्दा अगाडि नै बनेकाले यो स्वतः हाम्रो पुरातात्विक सम्पदामा पर्छ,’ विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले आइतबार सेतोपाटीसँग भने, ‘डोजर चलाउँदा पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुग्नसक्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। थप क्षति हुन नदिन महानगरसँग छलफल गर्न दुई जनाको टोली पठाउँदै छौं।’

इञ्जिनियर र पुरातत्वविदसहितको उक्त टोलीले सम्भवतः आइतबार नै महानगरसँग कुरा गर्नेछ। यो विषयमा पुरातत्व विभाग दुई किसिमबाट अगाडि बढ्ने गौतमले बताएका छन्।

‘सबभन्दा पहिला त काठमाडौं महानगरले हात्तीसार क्षेत्रमा गरिरहेको उत्खननबाट भूमिगत सुरूङमा असर नपरोस् भनेर हामी कुरा गर्छौं। महानगरले आफ्नो अभियान चलाउँदा पुरातात्विक सम्पदा मासिनुभएन। त्यसैले उनीहरूको अभियानलाई असर नगर्ने र हाम्रो सम्पदा पनि संरक्षण हुने गरी अघि बढ्ने छौं,’ महानिर्देशक गौतमले भने।

सँगसँगै, टुकुचाको भूमिगत सुरूङ निर्माणसम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खोजी गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने उनले बताए।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको भूमिगत सुरूङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले जेनेक्स इन्भेस्टेमन्ट, उत्तरमान लामा र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका  नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कित्ता नम्बर ७, ३०३८ र ३०३९ को जग्गामाथि बनेका घरहरू कानुनी रित नपुर्‍याई र उचित क्षतिपूर्ति नदिई नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दुवै पक्षको बहस सुनेर अर्को आदेश नहुने बेलासम्मका लागि दिइने आदेश हो।