भारतमा कृषिसम्बन्धी तीन वटा कानुनका विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार पछि हटेको छ।

एक वर्षभन्दा बढी समय किसानले ती कानुनको विरोधमा आन्दोलन गरेपछि मोदी सरकार तीन कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएको हो।

बिबिसी हिन्दीका अनुसार बिहीबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले साना तथा मझौला किसानको फाइदाका लागि कानुन ल्याइएको भए पनि त्यसको महत्व बुझाउन नसकेको बताए। उनले संसदको केही हप्तापछि सुरू हुने अधिवेशनमा कानुन फिर्ता लिने प्रक्रिया थालिने जानकारी दिएका छन्।

पोहोर साल ती कानुन संसदमा पेश भएपछि किसानहरू आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूले राजधानी नयाँदिल्लीमा समेत आन्दोलन गरेका गरेका थिए। विपक्षी कंग्रेस आईले पनि किसान आन्दोलनमा समर्थन जनाएको थियो। चौतर्फी विरोध हुँदा पनि मोदी सरकार कानुन फिर्ता लिने पक्षमा थिएन।

उत्तर प्रदेश र पञ्जाबमा विधान सभा चुनाव नजिकिएका बेला मोदी सरकारले अहिले तीनै कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेको हो। मोदीको घोषणापछि पनि किसानहरूले आन्दोलन फिर्ता नलिने बताएका छन्।

भारतीय किसान युनियनका नेता राकेश टिकैतले संसदबाट कानुन निष्क्रिय नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।