प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चको फैसला पालना गर्ने बताएका छन्। 

सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अन्तिम पटक देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्। अदालतको व्यख्या गलत भएको तर्क गर्दै ओलीले त्यसका पालना भने गर्ने प्रष्ट पारेका हुन्। 

‘फैसलाको पालना गर्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु’, ओलीले भने, ‘नेपालको संविधान अक्षरको संगालो मात्र होइन। दसकौं लामो संघर्ष र बलिदानको उपज हो।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको व्यख्याप्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीले यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाए। 

ओलीले सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रको अधिकार गुमेको टिप्पणीसमेत गरे। उनले संविधानको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पर्टीको हैसियतले अदालतको फैसलामाथि चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको बताए। 

‘संविधानको निर्माण र रक्षाका लागि निर्णयक भूमिका खेलेको पार्टीको हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हुन्छ’, ओलीले भने, ‘नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीप्रति फैसलाको भाषाले लोकतन्त्रमाथि आस्था राख्ने माथिको प्रहार हो।’ 

ओलीले अदालतले राजनीतिक विषयको फैसला गर्दा नजिर हेर्न भुलेको आरोप लगाए। उनले कतिपय माग नै नभएका विषयमा अदालतले फैसला गरेकोप्रति आपत्ति जनाए। अदालतले प्रत्येक विषयमा हात हालेर गन्तव्य बिर्सिएको उनको भनाइ छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका अंगको सन्तुलन खलबलिने चिन्ता जनाए ।

पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर चुनाव जितेका सांसदमाथि ह्वीप नलाग्ने फैसलाप्रतिसमेत उनको आपत्ति छ । उनले सरकार बनाउन सांसदले आफू खुसी निर्णय गर्न पाउछ् भन्ने सर्वोच्चको व्याख्याले दलीय व्यवस्थामा  चुनौती थपेको बताएका हुन् ।