सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले विश्वासको मत दिए पनि कारबाही गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भनेको छ। 

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री पदमा १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए। त्यतिबेला उनले नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका २६ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही हुनसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। 

सर्वोच्चले अब धारा ७६ को ५ को प्रक्रियाको व्याख्या समेत गरिदिएको छ। जसअनुसार अब बहुमत सदस्यको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार मान्नुपर्ने हुन्छ।