सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५-५) अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्वत नभएको बताएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।

३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।