प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध पहिल्यै संविधानमा घुसाइएको बताएका छन् । उनले संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने अहिलेको प्रणाली रहुन्जेल बहुमतको सरकार नबन्ने पनि बताएका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष स्थिर सरकारको कुरा जनता अलमल्याउनका लागि मात्र भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहुन्जेल दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थामा भरसक बहुमत आउन सम्भव छैन । नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध पहिल्यै घुसाइएको छ ।’

पछिल्लोपटक सरकार प्रतिकूल आएका सर्वाेच्चका फैसलाहरुलाई ओलीले सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल गर्ने खालको भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्

उनी भन्छन्, ‘संविधानले भन्छ दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारमा सहभागी दल अलग हुनेबित्तिकै वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै वा दल विभाजित भएमा पाँच वर्ष चल्दैन । …त्यहाँ बहुमत सिद्ध हुने कुरै आउँदैन । कि त वैकल्पिक सरकार बन्नुपर्यो, पाँचै वर्षको परिकल्पना कहाँ भयो ?’

संविधानका धाराहरुको व्याख्या गर्दै उनले भनेका छन्, ‘पाँच वर्षको परिकल्पना गरेको भए पुस ५ गते प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको खेल भएको होइन ? अनि परिकल्पना स्थायित्वको थियो भनेर झुट्टा कुरा गर्ने, जनता अल्मल्याउने कुरा गर्ने ? झुट्टा कुरा जनतालाई व्याख्या गरेर सुनाएर हिंड्ने ?’

पछिल्लोपटक सरकार प्रतिकूल आएका सर्वाेच्चका फैसलाहरुलाई ओलीले सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल गर्ने खालको भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनले यस अगाडि पनि कामचलाउ सरकारले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

नयाँ संविधान बन्नु अगाडि माधव नेपालले र नयाँ संविधान बनेपछि शेरबहादुर देउवाले गरेका कामका उदाहरण दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘कसैले गरेको कामको विरुद्ध दर्तै हुँदैन । तर, कसैले गरेको काम चाहिं खोजी खोजीकन गरिन्छ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘बाढी पहिरो यस्तो अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री छैन । कोभिड १९ को यस्तो महामारी छ, स्वास्थ्यमन्त्री छैन । अदालतले त जरुरी परेको बेला आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर प्रतिपादन गर्छ । बाढी पहिरोका बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्दछ कि पर्दैन, यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? अनि चार जना मन्त्री लिएर काम चल्ने भए न्यूनतम भनेर संविधानले २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम भनेको त्योभन्दा कम भए देश, मुलुक र सरकार चल्दैन भनेर भनिएको हो ।’