प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ
प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
यसअघि आइतबार बसेको इजलासले यी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बिरामी परेपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलास बस्ने जानकारी दिएको छ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो सातादेखि यो इजलास मुद्दाको मूल विषयमा अघि बढ्न सकेको छैन। आइतबार पनि न्यायाधीशहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसमै बहस भएको थियो।
आइतबारको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग गर्दै रिट दिएका चार जनाले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा भएका कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दिएका थिए। संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्।
यी न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने समितिमा अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिट दिएका कतिपय निवेदकसमेत भएको तर्क गर्दै ओली पक्षका वकिलहरूले रोस्टरले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दिएका हुन्।
सुरूमा अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि ओली पक्षका अरू तीन जनाले पनि उक्त निवेदनमा समर्थन जनाए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने इजलासको मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनी दिए।
'इजलासप्रति विश्वास गर्ने र यसको मर्यादा कायम गर्ने कर्तव्य तपाईंहरूको पनि हो। जुन किसिमका कुरा राख्नुभएको छ, त्यसले इजलासको मर्यादा राख्दैन। मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही चलाउनुपर्छ। तपाईंहरू निवेदन फिर्ता लिनुहोस्, नभए कारबाही अघि बढ्छ,' उनले भने।
निवेदकहरूले केही नबोलेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, 'फिर्ता गर्नुहुन्छ कि कारबाहीका लागि मञ्जुर हुनुहुन्छ? दर्ता भएपछि परिणाम भोग्न तयार हुनुहुन्छ?'
उनीहरूले निवेदन दर्ता गर्ने अड्डी लिए।
'कुनै अमुक न्यायाधीशको निष्पक्षतालाई लिएर प्रश्न गर्न पाइन्छ, तर न्यायाधीशहरूको रोस्टरले नै मुद्दा हेर्न पाइन्न भन्नु न्यायको अवरोध भएको' भन्दै उनीहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा कारबाही अघि बढाउन सक्छ।
त्यसपछि सरकारका कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरू अलग हुनुपर्ने बहस गरे।
कार्की र भट्टराई गत साता आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठेपछि यो मुद्दाका लागि तोकिएको इजलासबाट बाहिरिएका थिए। उक्त इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद हेरेर त्यसमा गरेको आदेश र फैसलाले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थिति ल्याएको भन्दै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
उक्त प्रश्नपछि पक्ष-विपक्षको बहस भयो। उक्त इजलासका न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले 'नेकपा नामको विवादकै बाइप्रोडक्ट प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा भएको' भन्दै आफ्ना सहकर्मीहरूले हेर्न नमिल्ने सुझाव दिए। उनीहरूले हेर्ने भएपछि इजलासको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भनेर कार्की र भट्टराई आफैं अलग भएका थिए।
उनीहरू अलग भएपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा आइतबारको इजलास गठन गरेका हुन्। आइतबार कार्की र भट्टराई दोहोरिएका छन्।
आइतबार भने महान्यायाधीवक्ता बडाल र प्रधानमन्त्री ओलीका निजी वकिलहरूले उनीहरूमाथि प्रश्न उठाए। न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले नेकपाकै बाइप्रडक्ट भनेर यो मुद्दामाथि आफ्नो राय दिएकाले अब उनीहरूको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ।
धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत जाँच गर्दा प्रधानमन्त्री ओली फेल भएका थिए। उनले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन्। उनले दिएको तीन दिनको समयमा दलहरू मिलेर बहुमत पुगेको दाबी पेस गर्न सकेनन्।
त्यसपछि वैशाख ३१ गते संसदको सबभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिएका थिए। संविधानअनुसार उनले तीस दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर उनले आफूले विश्वासको मत पाउने राजनीतिक आधार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठन निम्ति मार्गप्रशस्त गरेको राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीकै आग्रहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन्। २१ घन्टाको समय दिएर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरिन्।
उनको आह्वानअनुसार प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदले आफूलाई विश्वासको मत दिने भन्दै उनीहरूको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। आफ्नो पार्टीका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२, एमालेका २६ र जनमोर्चाका १ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिने हस्ताक्षर गरिदिएका थिए। उनले हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आफ्नो पार्टीको १२१ सांसद रहेको बताएका थिए भने ३२ सांसद रहेको जसपाले आफूलाई समर्थन गरेको पत्र पनि बुझाएका थिए। यसरी आफूसँग १५३ मत रहेको उनको दाबी थियो। यी दुवै दाबी नपुग्ने निर्णय राष्ट्रपतिले सुनाइन्। धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिन्।
उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट परेका छन्। तीमध्ये संसद पुनर्स्थापना गरी उपधारा ५ अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै चार रिट परेका छन् भने अरू २६ रिटमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग छ।
