विपक्षी गठबन्धन निकट ६ युवा संगठनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ती युवा संगठनहरुले पटक-पटक संविधानको हत्या गरिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका हुन् ।

सबै मिलेर कोभिड–१९ ले निम्त्याउने संकटको निवारण गर्ने समयमा चुनावको नाटक गर्दै चालिएको असंवैधानिक कदमको हामी निन्दा गर्दछौं । साथै राजनीतिक दलहरुलाई पटक-पटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भइसकेपश्चात् समेत कारबाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपील गर्दर्छौ ।'

शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै नदिई आफूसँग संसद्‌को विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध पेस गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गर्नु आफैंमा असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै युवा संगठनले अझ कोभिड संकटको घडीमा केवल २१ घण्टाको मात्र समय दिइनु आफैंमा दूराशायपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

ओलीको पछिल्लो कदम पनि २०७७ पुस ५ को असफल संसद् विघटनको निरन्तरता मात्र भन्दै ती संगठनहरुले ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सिर्जना गर्दै सिक्किमीकरणको दिशामा लान उद्यत रहेको बताएका छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको इच्छाअनुसार नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने योजनाअनुसार ओलीले कदम चालेको भन्दै उनको गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाती कदमको डटेर सामना गर्न पनि युवाहरुलाई आह्वान गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा कांग्रेसको तरुण दल, माओवादी केन्द्रको वाईसीएल, एमालेको युवा संघ, समाजवादी युवा संघ, अखिल नेपाल युवक संघ र विवेकशील साझा युवा संगठनका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।