नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै ६ जना मन्त्री र प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतकलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

२४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका ३ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री तथा  प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक दुर्गाकुमारी कामीलाई कारबाही गर्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको हो ।

प्रदेश कमिटिका सचिव राजेन्द्र रावलले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

एमालेको प्रदेश कमिटिले यसअघि प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलार्ई पनि साधारण सदस्य नरहनेगरी निष्कासन गर्न  सिफारिस गरिसकेको छ ।

शुक्रबार नियुक्त भएका मन्त्रीले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका थिएनन् भने शाह, भट्ट र सुवेदीले स्पष्टीकरण पेश गरेपनि चित्त बुझ्दो नरहेको भन्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको रावलले बताए ।

एमालेले प्रदेशसभामा रहेका १० जना सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

गत सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरी सरकारबाट फिर्ता आउन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर बुधबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भने तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

शुक्रबार मात्र एमालेले सरकारमा रहेका ३ जना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर ७ जना मन्त्री थपेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपा एमालेका २५ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।

उनीहरुमध्ये माधव नेपाल समूहका १८ र ओली समूहका ६ जना छन् । तर पछिल्लो समय यो संख्या घटबढ भएको छ ।