सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट लिएको शपथ अन्तरिम आदेशद्वारा रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कानुनले तोकेको ढाँचामा नभएको, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले शपथ रितपूर्वक नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चार छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलासले ती रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको रिट निवेदकमध्ये एक लोकेन्द्र वलीले जनाकारी दिए।

'भर्खर आदेश आयो। यसमा माग बमोजिमको आदेश किन गर्न पर्ने भन्दै १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ त पेश गर्न भनिएको छ। तर शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने छ,' उनले भने।

'सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने नै भएकाले हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,' प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशमा उल्लेख छ।