सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाईका लागि अनुमति नदिएको हो ।

यसअघि गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने निर्णय सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो ।

उक्त फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।