(काठमाडौं) चिनिया राजदुतको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पाँच बुँदे सहमित भएको छ । नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरुको लामो छलफल, बहस र सुझावका साथै चीनको मध्यस्ततामा ओली र प्रचण्डबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री रहिरहने, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने, माधव नेपाल सरकार सञ्चालन संयन्त्र प्रमुख बन्ने भएका छन । खासगरी आफूले अवसर र अधिकार नपाएको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपाल ओलीका विरुद्धमा लागेका थिए ।

जसलाई सहमतिको लचिलो बिन्दुका रुपमा पाँच बुँदे ‘ड्राफ्ट’ तयार भएको नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरुले भनेका छन । जसलाई प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको अनुकुलमा ब्याख्या गरिएको छ ।

१. प्रचण्ड शक्तिशाली कार्यकारी अध्यक्ष : सहमतिका लागि प्रस्तावित यो बुँदालाई व्याख्या गर्दै ‘बैठक संचालन गर्न र पार्टीका अरु गतिविधि संचालन गर्न परामर्श नचाहिने, एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।नेकपाको दोस्रो तहका नेताहरुले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको पूर्ण अधिकार नदिएसम्म विवाद समाधान नहुने बताएपछि यो सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रचण्डको चाहना पूरा हुने योजना समेटिएको हो ।

जसले अब प्रचण्डलाई पार्टीभित्र शक्तिशाली हुने बाटो खोल्नेछ भने ओलीको मनलाग्दी र हस्तक्षेप स्वतः अन्त्य हुनेछ ।

२. माधव नेपाल ‘सरकार संचालन संयन्त्र’ प्रमुख : सरकार सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।सरकार सञ्चालनका लागि बनाइने संयन्त्रको प्रमुख माधवकुमार नेपाललाई बनाउने प्रस्ताव रहेको स्रोतको दावी छ । यसको व्याख्यामा ‘सरकारका महत्वपूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र नियुक्तिका ’boutमा संयन्त्रमा छलफल गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।

३. मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन : सबै नेताको भावना सम्वोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेर सरकारलाई गति दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आशा छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री चुनावमा पनि मतदान हुँदा हारेका र ओली सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरिने महत्वपूर्ण सहमति मानिएको छ ।

४. असमान नियुक्ति बदर गर्ने, पुर्न नियुक्ति गर्ने : यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुर्ननियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा गरिएको छ ।

नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।यसले ओली पक्षका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राई र डोरमणि पौडेलको पद धरापमा परेको छ । यसअघि पनि विवाद चर्किएका बेला यी मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रदेशको काम कारबाहीमा पनि राम्रो सफलता नपाएका र पार्टीभित्रै असन्तुष्टि फैलाएका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने यो बुँदाको आशय हो ।

५. विधिसम्मत पार्टी संचालन, जिम्मेवारी बाँडफाँड : सहमतिको पाँचौ नम्बर बुँदामा पार्टीलाई विधीसम्मत ढंगले संचालन गर्ने उल्लेख छ ।