(काठमाडौं) सरकारले चैत र वैशाख महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानी गर्ने समयावधि २५ जेठसम्मका लागि बढाएको छ । १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर तिर्ने समय २५ वैशाखसम्म सारेको थियो । तर, यस अवधिमा पनि लकडाउन खुकुलो हुने अवस्था नआएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर भुक्तानी गर्न सकिने अवधि एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन लम्बिएपछि करदाता बैङ्क वा कर कार्यालयसम्म पुग्न पाएका छैनन् । यसअवधिमा आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प प्रायः छन् । तर, अहिले कर कार्यालयहरूले भने कार्यालयसम्म आउने करदाताको चेक आफैँले बैङ्कसम्म पुगेर साँटिदिने गरेका छन् ।

लकडाउनकै अवधिमा समेत चेक लिएर आउने करदातालाई भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले सहजीकरण गरिदिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार कार्यालयसम्म कुनै करदाताले चेक लिएर आएमा कार्यालय आफैँले बैङ्कसम्म लगेर डिपोजिट गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व मात्र १० खर्ब ९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेको छ । तर, लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र नै ठप्प भएसँगै सरकारका आर्थिक परिसूचक भने अधुरै रहने भएको छ ।

चैतमा मात्र सरकारले ३७ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा मात्र २३ अर्ब संकलन भएको थियो । त्यसमा पनि एनसेलले बुझाएको पुरानो बक्यौताको हिस्सा ठूलो थियो।