(काठमाडौं) नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्ने प्रयासमा एक साताका लागि देशलाई ‘लकडाउन’’ गरेको छ । साथै देशभरका नेपालीहरुलाई चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते साँझ ६ बजेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ ।

काठमाडौंमा एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै सरकारले देशलाई लकडाउने गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन्छ ।

यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि गर्न र त्यससँग सम्बन्धित गाडी चलाउनमात्र पाइन्छ । मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्किन नदिने र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमात्र गर्न दिने निर्णय कतिपयलाई कर्फ्यू जस्तै लाग्न सक्छ । उस्तै उस्तै लागे पनि कर्फ्यू र लकडाउन फरक कुरा हुन् ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुरक्षा चुनौती देखिएमा कर्फ्यू लगाउँछन् भने सुरक्षा बाहेकका अन्य कारणले मानिसहरुलाई आउ-जाउ गर्न नदिन लकडाउन गरिन्छ । लकडाउन संक्रामक रोग ऐन-२०२० अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ भने कर्फ्यू स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले लगाउन सक्छ । लकडाउन कर्फ्यु जस्तो कडा हुँदैन । तर, लकडाउनको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ महिनासम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

लकडाउनको बेला पत्रकारहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पासको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षाका सवारी साधन सञ्चालन हुन पाउँछन् । यसैगरी औषधि, तरकारी, खाद्यान्न, पानी, दूध, विद्युत, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन र फोहरमैला संकलनका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लकडाउनमा छुट छ । यस्तै औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, पानी, दूध र इन्धनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा कलकारखाना सन्चालन हुन पाउँछन् ।