(विराटनगर) एक नम्बर प्रदेशसभाको हिउँदे अविधेशन सुरु भएसँगै प्रदेश नामाकरणको बहस चुलिएको छ । एक वर्षअघि प्रदेश राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेश १ सरकारले आन्तरिक सहमति नजुटेका कारण नामांकनको विषय भने थाती राखेको थियो ।

सरकारले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनबाट नामाकरणको बिषय टुग्याउने बताउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंगो लाग्ने बताउँछन् । नामांकनका लागि मुख्यमन्त्री राईले अनौपचारिक छलफल र परामर्श जारी राखेका छन् । सबै पहिचान र भूगोललाई समेट्ने गरी नाम टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ । तर प्रदेश १ को नामाकरण हुँदा जातीय पहिचानले स्थान पाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।

सात मध्ये ३, ४, ६ र ७ नम्बर प्रदेशले भूगोलको आधारमा नामको टुंगो लगाएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश ३ मा नेकपा सचिवालयले हस्तक्षेप गरी भूगोलका आधारमा नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको थियो । प्रदेश १ मा पहिचान जोडिए अन्य प्रदेशमा पुनः नामको बहस ब्युँतिन सक्ने भएकाले भूगोलको सम्भावना बढेको हो । भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’, ‘सगरमाथा’ वा ‘कोशी सगरमाथा’ राख्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।

तर पहिचानलाई प्रदेशको नाममा नजोडे स्वीकार नगर्ने २१ वटा पहिचानवादी संगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् । इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्तारुढ दल नेकपाको भ्रातृ संगठन लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासहित २१ वटा जातीय संघ संगठनले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन नगरे प्रदेशको नाम स्वीकार नगरी सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

नेकपा नेताहरु प्रदेश नामांकनका लागि केन्द्रबाट निर्देशन आएको बताउँछन् । ‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन विवादरहित भूगोलका आधारमा राख्नुपर्छ भन्ने छ,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पहिचानका आधारमा नामांकन गरे अन्यन्त्र विवाद उठ्न सक्छ ।’

नेकपाले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नाम एकै पटक टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो । तर नेकपाकै सांसदले भूगोलसँग पहिचान जोड्नुपर्ने अडान राखेपछि स्थायी राजधानी मात्र घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नामको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने नेपाली कांग्रेस १ नम्बर प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । नाम राख्न ढिलाइ गरिरहेको प्रदेश सरकारले सहमतिको आधारमा प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।