(काठमाडौं) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संसदमा सम्बोधन गर्दै एउटा कहालीलाग्दो तथ्य उजागर गरे, ‘कुनै विकासे मन्त्रालयको ६६ प्रतिशत विकास बजेट बराबरको ठेक्का १८ वटा ठेकेदारको हातमा छन् ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको अध्ययनले ऊर्जा मन्त्रालयबाहेकका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयका अधिकतम् मूल्यका ठेक्का सीमित कम्पनीको हातमा रहेको देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारको क्षमता मूल्यांकन नगरी ठेक्का दिएकाले यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् र यसैलाई विकास खर्च नहुनुको प्रमुख कारण मानेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक अनुमान नगरी सीमित व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिने परिपाटीले पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।’

यति मात्रै कारणले विकास खर्च नभएको हो वा होइन अध्ययनको विषय हुनसक्छ । तर प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सीमित व्यक्तिहरुले निर्माण व्यवसायको साम्राज्य चलाएको तथ्यांकहरुले पुष्टि गर्छ । यसबाट सरकारको कमजोरी पनि छताछुल्ल भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले लगाएको २ खर्ब ३९ अर्ब ४७ करोड बराबरको ४७.६ प्रतिशत ठेक्का १८ वटा कम्पनीको कब्जामा छ । खानेपानी मन्त्रालयको ६६.७ प्रतिशत विकासे बजेट ठेक्का तीनै कम्पनीको पोल्टामा छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले लगाएको करिब ४४.४ प्रतिशत रकम बराबर ठेक्का ओगट्ने पनि तीनै डेढ दर्जन कम्पनी हुन् । ५२.९ प्रतिशत विकासे योजनाको बजेटमा १८ वटा कम्पनीको हालिमुहाली छ ।