(काठमाडौं) बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सडकमार्गमा ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग’को निर्माणको लागि यसै वर्ष ठेक्का लगाउने भएको छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हाल यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टका अनुसार सुरुङमार्गको डिजाइनको काम करिब-करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डिजाइन सकिनासाथै फागुन-चैतमै आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का लगाइने भट्टले बताए ।

स्मरणीय के छ भने हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले पाएको छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अग्रसरतामा स्थापना भएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि यो परियोजनाका लागि कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव भट्ट भने यो परियोजना संघीय सरकारले निजी कम्पनीलाई दिएको जानकारी नभएको बताउँछन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएकाले यसका लागि कसैको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संघ सरकार पनि यो परियोजनामा सहभागी हुन्छ,’ उनले भने, ‘समन्वय र सहकार्यमै काम हुन्छ ।’ तर, प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउन तयारी गरिरहँदा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई केन्द्र सरकारले दिएको अनुमतिपत्र खारेज भएको छैन । २०७४ भदौ ६ गते प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर एनपीबीसीएललाई यो सुरुङमार्ग परियोजनाबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेको थियो । तर संघीय सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन ।

संघीय सरकारले चासो नदिएपछि प्रदेश सरकार यो सडकमार्गको एउटा खण्डमा आफैंले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अग्रसर भएको हो । काम सुरु गर्न संघीय सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदै प्रदेश सरकारले सुरुङमार्गको अध्ययन गरेको छ । प्रदेश सरकारले भीमफेदी-कुलेखानी खण्डमा मात्रै सुरुङ बनाउन लागेको हो । यो मार्गको अन्य खण्डलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाइएको छ ।

३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले निजी क्षेत्रले निर्माणको जिम्मा लिएको वर्षौं हुँदा पनि काम नभएपछि प्रदेश सरकार आफैंले बनाउन चाहेको बताउँदै आएका छन् । यो सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले यो योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको अध्ययनका लागि राखिएको बजेट फ्रिज भएको थियो । यस वर्ष भने प्रदेश सरकारले अध्ययन सकाएर ठेक्का लगाउन लागेको हो ।