(विराटनगर) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश १ सरकार चालु आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो चार महिनामा पनि गति पक्डन सकेको छैन । उसले चालु आवको पहिलो चार महिनामा ६ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कुल ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म २ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिम आचार्यले पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ ५ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९१ लाख १८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, पुँजीगततर्फ ७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख ५८ हजार १ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ९६ लाख ४ सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ९१ करोड १३ लाख १७ हजार कुल बजेट रहेकोमा चालुतर्फ ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमध्ये ८ करोड ६२ लाख २१ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६६ लाख ५० हजारमध्ये ३३ लाख ७८ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

पहिलो चौमासिकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च कम रहेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजार रहेकोमा पहिलो चौमासिकको खर्च ४ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ६५ लाख ६० हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ मात्रै छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सो मन्त्रालय नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री नै नेतृत्व गरेको अर्को मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये ८ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ६५ हजार ७१ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ८७ हजारमा १५ करोड ६ लाख ३ सय ६१ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजारमा १ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६४ हजार ७ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल बजेट ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा ७ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड १९ लाख ४४ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालु तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख १५ हजारमा २५ करोड १० लाख १७ हजार ६ सय ५९ र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २८ लाख २३ हजारमा ३ करोड ९ लाख २६ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ खर्चिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा ४ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९२ लाख ४१ हजार ७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको चालूतर्फ ३३ करोड ८३ लाख ८ हजारमा ३ करोड १८ लाख ७९ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६० हजारमा ३ करोड ७३ लाख ६१ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै खर्च छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुल बजेट २८ करोड ६ लाख ७३ हजारमा ८ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३६ लाख ६३ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको ३३ करोड ६० लाख ९६ हजारमा ६ करोड ८ ३ लाख ५९ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।